Maharashtra Latest News: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बुधवार को कहा कि प्रदेश में सोयाबीन और कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार सकारात्मक है. धोखाधड़ी को रोकने और किसानों को फसल बीमा कंपनियों से उचित मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने कहा कि राज्य के बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य के कारण किसानों के कृषि पंपों को दिन के समय भी बिजली मिलेगी.

Maharashtra News: अजित पवार ने किसान प्रतिनिधियों की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सोयाबीन और कपास के लिए MSP बढ़ाने के लिए सकारात्मक है. गन्ने की MSP बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है.

दक्षिण मुंबई (राज्य सचिवालय) में किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान उपमुख्यमंत्री पवार ने कहा कि राज्य के मंत्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल सोयाबीन और कपास के लिए समर्थन मूल्य और निर्यात की अनुमति मांगने के लिए केंद्र से मुलाकात करेगा. उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र दोनों सरकारों का रुख था कि किसानों को उनकी फसल के नुकसान का पर्याप्त मुआवजा मिलना चाहिए.

‘गन्ने के लिए MSP बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन’
डिप्टी सीएम अजित पवार ने सभा को बताया कि केंद्र ने सोयाबीन और कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाने और उनके निर्यात की अनुमति देने की इच्छा व्यक्त की है. गन्ने के लिए एमएसपी बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है. किसानों को बीमा कंपनियों द्वारा धोखाधड़ी का शिकार होने से रोकने के लिए, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्त रुख अपनाया है और इसके सकारात्मक प्रभाव जल्द ही दिखाई देंगे. राज्य ने 11,500 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा है. वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि पंपों को दिन में बिजली मिलने की मंजूरी दे दी जाएगी.

कृषि मंत्रियों से मुलाकात की जाएगी- अजित पवार
उपमुख्यमंत्री पवार ने कहा कि महात्मा जोतिराव फुले किसान सम्मान योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को कर्ज माफी मिलने में हो रही मुश्किलों को सितंबर महीने के आखिर तक दूर कर लिया जाएगा. बैठक में पवार ने बताया कि राज्य के मंत्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल किसानों की मांगों और लंबित मुद्दों के समाधान के लिए केंद्रीय विपणन, सहयोग और कृषि मंत्रियों से मुलाकात करेगा. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्याज निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगाने का फैसला किया है. महात्मा ज्योतिराव फुले किसान ऋण माफी योजना के तहत पात्र ऋण खातों में धनराशि स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा था वो अब अपने अंतिम चरण में है. जिन किसानों को बैंक से गलत जानकारी के कारण कम राशि प्राप्त हुई है, उनकी समीक्षा की जा रही है और पूरा भुगतान उनके खातों में भेजा जाएगा.

बारिश से हुए फसलों के नुकसान का हो रहा सर्वेक्षण
एनसीपी प्रमुख पवार ने कहा कि फसल बीमा को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री से चर्चा हुई है. वहीं किसान-हितैषी समाधान तक पहुंचने के लिए बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की जाएगी. डिप्टी सीएम ने कहा इस साल खरीफ सीजन के दौरान भारी बारिश से फसलों और कृषि भूमि को हुए नुकसान के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है. यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी प्रभावित किसान सहायता के बिना न छूटे. डिप्टी सीएम ने बताया कि कृषि कुओं, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई, फलों के बागानों और सिंचाई के लिए सब्सिडी वितरित करने की प्रक्रिया चल रही है.

सोयाबीन और कपास किसानों के आएंगे अच्छे दिन, बोले अजीत पवार- MSP बढ़ाने पर विचार कर रही सरकार

अजीत पवार ने भी कहा कि सोयाबीन, कपास जैसे कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने और उनके निर्यात की अनुमति देने पर केंद्र सरकार का रूख सकारात्मक है.

मध्य प्रदेश के सोयाबीन किसानों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि सोयाबीन की खरीद अब एमएसपी पर की जाएगी.केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह जानकारी दी. कैबिनेट ने मंगलवार को ही मंजूरी के लिए प्रस्ताव केंद्र के पास भेजा था. वहीं इस बीच महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने भी कहा कि सोयाबीन, कपास जैसे कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने और उनके निर्यात की अनुमति देने पर केंद्र सरकार का रूख सकारात्मक है. अजीत पवार ने कहा कि केंद्र और महाराष्ट्र सरकार धोखाधड़ी को रोकने और किसानों को फसल बीमा कंपनियों से उचित मुआवजा दिलाने के लिए सख्त रुख अपनाएगी.

महाराष्ट्र में सौर ऊर्जा सयंत्र शुरू होने के लेकर उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन के राज्य के लक्ष्य के कारण किसानों के कृषि पंपों को दिन में बिजली मिलेगी. इससे किसानों को सिंचाई करने में आसानी होगी और दिन में ही सिंचाई कर पाएंगे. पवार ने कहा कि राज्य के मंत्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल सोयाबीन और कपास के लिए समर्थन मूल्य और निर्यात की अनुमति मांगने के लिए केंद्र से मुलाकात करेगा. उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने दक्षिण मुंबई में मंत्रालय (राज्य सचिवालय) में किसान प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में यह बातें कहीं.

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सोयाबीन और कपास की एमएसपी बढ़ाने पर हो रहा विचार
उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र दोनों सरकारों का रुख यह है कि किसानों को उनकी फसलों के नुकसान के लिए पर्याप्त मुआवजा मिलना चाहिए. उन्होंने सभा को बताया कि केंद्र ने सोयाबीन और कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने और उनके निर्यात की अनुमति देने की इच्छा व्यक्त की है. अजीत पवार ने कहा कि गन्ने के लिए MSP बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है. किसानों को बीमा कंपनियों द्वारा धोखाधड़ी का शिकार होने से बचाने के लिए, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्त रुख अपनाया है और इसके सकारात्मक प्रभाव जल्द ही दिखाई देंगे.

सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य द्वारा 11,500 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है. इसके साथ ही कृषि पंपों को दिन में बिजली मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा. उन्होंने कहा कि महात्मा ज्योतिराव फुले योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को ऋण माफी का लाभ मिलने से रोकने वाली बाधाओं को सितंबर के अंत तक दूर कर दिया जाएगा. बैठक में पवार ने बताया कि किसानों की मांगों और लंबित मुद्दों को लेकर राज्य मंत्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय विपणन, सहकारिता और कृषि मंत्रियों से मुलाकात करेगा. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगाने का फैसला किया है.

किसानों को मिलेगा कर्जमाफी का लाभ
पवार ने कहा कि महात्मा ज्योतिराव फुले किसान ऋण माफी योजना के तहत पात्र ऋण खातों में धनराशि स्थानांतरित करने की प्रक्रिया, जिसमें बैंक स्तर पर तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा, अपने अंतिम चरण में है. जिन किसानों को बैंक से गलत जानकारी के कारण कम राशि मिली है, उनकी समीक्षा की जा रही है और पूरा भुगतान उनके खातों में स्थानांतरित किया जाएगा. उन्होंने जोर देकर कहा कि फसल बीमा के संबंध में केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ चर्चा हुई है. किसान हितैषी समाधान तक पहुंचने के लिए बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की जाएगी.

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किसानों को मिलेगा उचित लाभ
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल खरीफ सीजन के दौरान भारी बारिश से फसलों और कृषि भूमि को हुए नुकसान का सर्वेक्षण किया जा रहा है. पवार ने जोर देकर कहा, “यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी प्रभावित किसान सहायता के बिना न रहे. पवार ने सभा को बताया कि लंबित कृषि सब्सिडी, कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और अन्य संबंधित मुद्दों पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह और चौहान के साथ चर्चा की जाएगी. उन्होंने कहा कि कृषि कुओं, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई, फलों के बागों और सिंचाई के लिए सब्सिडी वितरित करने की प्रक्रिया चल रही है.

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