महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तीन साल में डब्बावालों और चर्मकार (मोची) समुदाय के सदस्यों के लिए 12,000 घर बनाए जाएंगे. एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार उपमुख्यमंत्री ने आवास परियोजना के लिए डेवलपर्स के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं.

रिपोर्ट के मुतबिक्म देवेंद्र फडणवीस के कार्यालय से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, यह प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) की एक परियोजना होगी. इसमें कहा गया है कि प्रियंका होम्स रियल्टी द्वारा 30 एकड़ का प्लॉट उपलब्ध कराया जाएगा और नमन बिल्डर्स इसे नो-प्रॉफिट-नो-लॉस के आधार पर पूरा करेगा. विज्ञप्ति में कहा गया है कि 500 वर्ग फुट के घर 25 लाख रुपये में उपलब्ध होंगे.देवेंद्र फडणवीस ने बयान में कहा कि डब्बावालों (टिफिन-बॉक्स वाहक) का घर का सपना पूरा होगा. इस बीच, देवेंद्र फडणवीस द्वारा बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) प्रमुख से मुंबई नगर निकाय में भर्ती की शर्त हटाने का अनुरोध करने के कुछ दिनों बाद, जिसमें कहा गया था कि उम्मीदवार को पहले प्रयास में कक्षा 10 और स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, नागरिक निकाय ने मंगलवार को घोषणा की कि उसने कार्यकारी सहायकों (क्लर्क) के पद के लिए शैक्षिक मानदंडों में ढील दी है, जिसमें पहले प्रयास में कक्षा 10 और डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त को हटा दिया गया है.

देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में बीएमसी प्रमुख भूषण गगरानी को पत्र लिखकर शर्त में ढील देने का अनुरोध किया था.रिपोर्ट के अनुसार फडणवीस ने बीएमसी प्रमुख को लिखे अपने पत्र में कहा “आपको पता होना चाहिए कि कुछ छात्र, किसी पारिवारिक या किसी अन्य अपरिहार्य कारणों से, पहले प्रयास में परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि छात्र प्रतिभाशाली नहीं है.इससे यह धारणा बनी है कि पहले प्रयास में परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाने वाले छात्रों के साथ अन्याय होगा”.फडणवीस ने बीएमसी आयुक्त भूषण गगरानी को लिखे पत्र में कहा, “भर्ती के लिए एक शर्त यह है कि उम्मीदवार ने पहले प्रयास में 10वीं और स्नातक की परीक्षा पास की हो.आप जानते ही होंगे कि कुछ प्रतिभाशाली छात्र, पारिवारिक या अपरिहार्य कारणों से, पहले प्रयास में ऐसी परीक्षा पास नहीं कर पाते.”

नगर निकाय ने अगस्त में 1,846 पदों को भरने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की थी और 9 सितंबर से पहले योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे थे.हालांकि, उसे शैक्षणिक मानदंडों में ढील देने के लिए विभिन्न पक्षों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे.रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को जारी एक विज्ञप्ति में, बीएमसी ने कहा कि उसने “पहले प्रयास” की शर्त को हटाने और शैक्षणिक मानदंडों को संशोधित करने का निर्णय लिया है, यह देखते हुए कि इस निर्णय से लाखों उम्मीदवारों को राहत मिलेगी.इसने कहा कि अगले 15 दिनों में एक नया विज्ञापन जारी किया जाएगा और भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू होगी.इसने कहा कि जिन उम्मीदवारों ने पहले ही अपने आवेदन जमा कर दिए हैं, उन्हें फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है.

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