महाराष्ट्र में ‘लड़की बहिन योजना’ फिर से शुरू, जानिए महिलाओं के खाते में कब से आएगी किस्त

महाराष्ट्र में महायुति सरकार के गठन के बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री लड़की बहिन योजना को शुरू कर दिया गया है। मंगलवार से लड़की बहिन योजना के लाभार्थियों को मासिक किस्तों का वितरण शुरू कर दिया गया है। राज्य में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान इस योजना पर ब्रेक लग गई थी। पात्र लाभार्थी इस योजना का लाभ ले पाएंगे।

महाराष्ट्र में लड़की बहिन योजना फिर से शुरू हो गई।
पात्र महिलाओं के खाते में हर महीने 1500 रुपये आएंगे।
पीटीआई, मुंबई। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने के बाद एक बार फिर से ‘लड़की बहिन योजना’ के लाभार्थियों के खाते में इस योजना के तहत मिलने वाली राशि आनी शुरू हो जाएगी। पिछले महीने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के कारण इस योजना के तहत मिलने वाली किस्तों पर ब्रेक लग गया था।
अब महाराष्ट्र में एक बार फिर से महायुति सरकार की वापसी हुई है। जिसके बाद मंगलवार से मुख्यमंत्री लड़की बहिन योजना के लाभार्थियों को मासिक किस्तों का वितरण शुरू कर दिया गया है। इस बात की जानकारी राज्य मंत्री अदिति तटकरे ने दी।

फिर से खातों में आएगी किस्त

महाराष्ट्र सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि किश्तों का वितरण चरणों में किया जाएगा। बता दें कि पिछले महीने राज्य विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसके कारण चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक आदर्श आचार संहिता लागू थी।
चुनाव में योजना का मिला था लाभ

माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के दौरान इस योजना ने भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति की जीत में योगदान दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि लड़की बहिन योजना की शुरुआत इस साल जनवरी में की गई थी। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये की मासिक सहायता प्रदान की जाती है।

कितनी महिलाओं को मिलता है फायदा

समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए तटकरे ने कहा कि इस योजना के तहत अब तक 2.34 करोड़ लाभार्थी हैं। उन्होंने कहा,
“किस्त का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) आज से शुरू हो गया है। 1,500 रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे और चार दिनों के बाद हमें पता चल जाएगा कि कितने लाभार्थियों को राशि दी गई है। पंजीकरण के अनुसार लाभार्थियों की संख्या बढ़ेगी।”

वहीं, योजना के तहत 2,100 रुपये प्रति माह देने के वादे के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहले ही कह चुके हैं कि अगले बजट के दौरान निर्णय लिया जाएगा। राज्य मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि लाभार्थियों की जांच प्राप्त शिकायतों के आधार पर की जाएगी।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि सहायता का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाना और उनके परिवारों को स्थिरता प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि न केवल सशक्तीकरण, बल्कि इसका उद्देश्य उनका आत्मविश्वास बढ़ाना भी है।हमें विश्वास है कि वित्तीय सहायता उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी।