जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ई-ऑफिस प्रणाली लागू किये जाने के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक सम्पन्न

जिन कार्यालयों व विभागों का ई-ऑफिस प्रणाली हेतु कार्य पूर्ण नहीं है, उनका माह फरवरी का वेतन होगा बाधित-जिलाधिकारी

श्रावस्ती। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में ई-ऑफिस प्रणाली लागू किये जाने के सम्बन्ध में समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान ज्ञात हुआ कि अभी तक कुल 40 कार्यालयों द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की गई है , जिस पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगायी और समस्त औपचारिकताएं 03 दिवस के अन्दर पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होने कहा कि मा0 मुख्यमंत्री जी एवं शासन के निर्देशानुसार जनपद के सभी कार्यालयों में 1 मार्च 2025 से ई-आफिस प्रणाली अनिवार्य रूप से लागू किया जाना है, इसलिए शासन की मंशानुरूप समस्त अपेक्षित कार्यवाहियों को शीघ्र पूर्ण कराते हुए पत्रावलियों का परिचालन ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से ही किये जाने हेतु निर्देश दिये।जिलाधिकारी द्वारा यह भी निर्देश दिया कि जिन कार्यालयों एवं विभागों का ई-आफिस प्रणाली हेतु कार्य पूर्ण नहीं है, उनका माह फरवरी का वेतन आहरित नहीं किया जाएगा, इसलिए सभी कार्यालय औपचारिकताएं समय से पूर्ण कराकर ई ऑफिस पर कार्य प्रारंभ करें। उन्होने कहा कि अब सभी विभागों से आनलाइन माध्यम से ही पत्रावलियां स्वीकार की जाएंगी, ऑफलाइन माध्यम से कोई भी पत्रावली स्वीकार्य नही होगी तथा शासन स्तर से प्राप्त होने वाले पत्रों को भी ई आफिस प्रणाली के माध्यम से ही अधिकारियों को प्रेषित की जाएगी।जिलाधिकारी ने बताया कि ई-ऑफिस का मुख्य उद्देश्य पेपरलेस प्रणाली को बढ़ावा देते हुए शासकीय कार्य पद्धति में सार्थक सुधार के लक्ष्य के साथ और अधिक गति प्रदान करना है। इससे शासकीय दस्तावेजों को डिजिटल रूप मैं सुरक्षित भी रखा जाना संभव हो सकेगा। ई-ऑफिस में किसी भी समय निर्धारित दस्तावेज को खोलकर देखा जा सकता है।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अनुभव सिंह सहित विभिन्न विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।