राजस्व वादों के निपटारे में श्रावस्ती फिर अव्वल:निजी भूमि बंटवारे और पैमाइश मामलों में पहला स्थान, सार्वजनिक भूमि वादों में चौथी रैंक

श्रावस्ती में राजस्व वादों के निपटारे में एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता साबित की है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा 4 अप्रैल 2025 को जारी प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में श्रावस्ती को कई श्रेणियों में शीर्ष स्थान मिला है।

जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के अनुसार, मार्च 2025 के आंकड़ों में धारा-116 के तहत निजी भूमियों के बंटवारे के मामलों में श्रावस्ती प्रथम स्थान पर है। इसी तरह धारा-24 के अंतर्गत निजी भूमि की पैमाइश के मामलों में भी जिले को पहला स्थान मिला है। धारा-67 के तहत सार्वजनिक और ग्राम समाज भूमि से बेदखली के वादों में जिले ने चौथा स्थान हासिल किया है।

यह उपलब्धि राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों के आधार पर मिली है। जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी (वि/रा) प्रतिदिन राजस्व वादों की समीक्षा कर रहे हैं। सभी राजस्व पीठासीन अधिकारी शासन के निर्देशों के अनुसार अभियान चलाकर वादों का समयबद्ध निपटारा कर रहे हैं।




राज्य सरकार राजस्व वादों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को प्राथमिकता दे रही है। नियमित समीक्षा और त्वरित कार्रवाई के कारण राजस्व वादों के निपटारे में उल्लेखनीय प्रगति देखी जा रही है।