व्यापार: देश के सरकारी कर्ज में अगले दशक में लगातार गिरावट आने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2034-35 तक सरकार पर कर्ज का बोझ 10 फीसदी तक कम हो सकता है। केयरएज रेटिंग्स की रिपोर्ट के मुताबिक, वर्तमान में सरकारी कर्ज जीडीपी का 81 फीसदी है। यह 2030-31 तक कम होकर जीडीपी का 77 फीसदी और 2034-35 तक 71 फीसदी रह जाएगा।
हिमाचल-उत्तराखंड में बर्फबारी से खिली पर्यटकों की बहार, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट
हिमाचल में भीषण बस हादसा: पहाड़ से मलबा गिरने से 15 यात्रियों की मौत
हिमाचल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप, शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल
हिन्दी पखवाड़ा समापन समारोह 62वीं वाहिनी एसएसबी भिनगा में सम्पन्न ।
हिंदूवादी संगठनों के विरोध प्रदर्शन के बाद अब प्रशासन की कार्यवाही शुरू।
हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे अस्पतालों में नियुक्त डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों का प्रशिक्षण दिसंबर 2025 के अंत तक पूरा करने का आदेश
हापुड़ में भीषण हादसा: ट्रक-कंबाइन की टक्कर में एक की मौत, पाँच गंभीर घायल
हापुड़ में टेम्पो के भीतर मिला विशालकाय अजगर: वन विभाग ने किया सफल रेस्क्यू
हापुड़ में 5 लाख के अवैध पटाखे जब्त, एक गिरफ्तार
रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनियाभर की सरकारों पर बढ़ते कर्ज के बीच उम्मीद है कि भारत राजकोषीय समेकन के मार्ग के अनुसरण करेगा। इसे जीडीपी में निरंतर वृद्धि और केंद्र सरकार के विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन से समर्थन मिलेगा, जिससे सरकारी कर्ज में कमी आएगी। रिपोर्ट के मुतबिक, केंद्र सरकार के राजकोषीय समेकन प्रयासों और करीब 6.5 फीसदी की जीडीपी वृद्धि दर के बने रहने से देश को मध्यम अवधि के कर्ज में कमी लाने में मदद मिलेगी। हालांकि, राज्य सरकारों का कुल कर्ज अब भी उच्च स्तर पर बना हुआ है। यह समग्र राजकोषीय सेहत के लिए जोखिम पैदा कर रहा है।
