केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच इन दिनों 8th Pay Commission को लेकर काफी चर्चा हो रही है। कर्मचारी संगठनों को उम्मीद है कि नए वेतन आयोग में उनकी कई पुरानी मांगों पर सरकार विचार कर सकती है। खासतौर पर घर बनाने या खरीदने के लिए मिलने वाले हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) की सीमा बढ़ाने की मांग तेजी से उठ रही है। कर्मचारियों का कहना है कि देश के बड़े शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतें काफी बढ़ गई हैं, इसलिए मौजूदा लोन सीमा अब पर्याप्त नहीं रही है।
हाउस बिल्डिंग एडवांस की सीमा ₹75 लाख करने की मांग
कर्मचारी संगठनों ने सरकार से मांग की है कि हाउस बिल्डिंग एडवांस की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 75 लाख रुपये कर दी जाए। इसके साथ ही इस लोन पर ब्याज दर को घटाकर 5 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। यह प्रस्ताव नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से रखा गया है।
कर्मचारियों का मानना है कि अगर सरकार इस मांग को स्वीकार कर लेती है तो लाखों सरकारी कर्मचारियों को अपना घर बनाने या खरीदने में बड़ी राहत मिल सकती है। वर्तमान समय में कई कर्मचारी ऊंची कीमतों के कारण घर खरीदने में असमर्थ हो रहे हैं।
वर्तमान में क्या है नियम
अभी 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस के रूप में अधिकतम 25 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है। इसके अलावा यह सीमा कर्मचारी के 34 महीने के बेसिक वेतन के बराबर भी तय की गई है।
इस लोन पर कर्मचारियों को करीब 7.5 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यह सीमा अब काफी कम हो गई है, क्योंकि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में मकानों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं।
सैलरी के आधार पर लोन देने का सुझाव
कर्मचारी संगठनों ने यह भी सुझाव दिया है कि हाउस बिल्डिंग एडवांस की सीमा कर्मचारियों की 60 महीने की सैलरी के बराबर कर दी जाए। इससे कर्मचारियों को उनकी आय के अनुसार अधिक लोन मिल सकेगा।
इसके अलावा लोन लेने के लिए आवश्यक सेवा अवधि को भी कम करने की मांग की गई है। वर्तमान नियमों के अनुसार इस सुविधा का लाभ लेने के लिए कर्मचारी को कम से कम 5 साल की नौकरी पूरी करनी होती है।
नए प्रस्ताव में इसे घटाकर 2 साल करने की बात कही गई है, ताकि नए कर्मचारियों को भी जल्दी घर खरीदने या बनाने का अवसर मिल सके।
रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 8वें वेतन आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है और इसकी रिपोर्ट तैयार होने में करीब 18 महीने का समय लग सकता है। कर्मचारी संगठन लंबे समय से नए वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे थे।
अब उम्मीद की जा रही है कि आयोग कर्मचारियों की आर्थिक जरूरतों और वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें कर सकता है। इनमें सैलरी, भत्ते और लोन सुविधाओं से जुड़ी कई अहम बदलाव शामिल हो सकते हैं।
कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी राहत
अगर सरकार कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार करती है तो सरकारी कर्मचारियों को घर खरीदने या बनाने में बड़ी राहत मिल सकती है। खासतौर पर बड़े शहरों में रहने वाले कर्मचारियों के लिए यह फैसला काफी फायदेमंद साबित हो सकता है।
फिलहाल सभी की नजर 8वें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशों पर टिकी हुई है, जो आने वाले समय में लाखों कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकती हैं।
डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दी गई जानकारी विभिन्न सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है। किसी भी आधिकारिक निर्णय या नीति में बदलाव के लिए सरकार की आधिकारिक घोषणा ही अंतिम मानी जाएगी।
