8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने मंगलवार को 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारियों को लाभ मिलने की संभावना है। यह आयोग कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा करेगा और उनके सुधार के सुझाव सरकार को देगा।
आयोग का गठन और प्रक्रिया
सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में बताया कि आयोग की शर्तें तय करने में विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों और कर्मचारियों के संगठनों से सलाह ली गई है। इसका उद्देश्य सभी हितधारकों की राय को ध्यान में रखते हुए सही सिफारिशें तैयार करना है।
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रिपोर्ट और संभावित लाभ
आयोग को अपनी सिफारिशें 18 महीनों के भीतर सरकार को सौंपनी होंगी। माना जा रहा है कि आयोग की रिपोर्ट आने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में महत्वपूर्ण संशोधन किए जा सकते हैं, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा।
