नई दिल्ली: 'बाल विवाह मुक्ति रथ' केंद्र सरकार के 100 दिन के पूरे देश में बाल विवाह को रोकने के लिए चलाए जा रहे कैंपेन को बढ़ावा दे रहा है, जो अब अपने आखिरी दौर में है. बाल विवाह को खत्म करने के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का 100-दिन का अभियान अभी अपने तीसरे और आखिरी चरण में है, जिसे अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में लागू किया जा रहा है. अभियान का यह आखिरी चरण 8 मार्च को खत्म होगा.
भारत में बच्चों के अधिकारों की वकालत करने वाले सबसे बड़े नेटवर्क की एक पहल, 'बाल विवाह मुक्ति रथ', सबसे दूर-दराज के इलाकों में 'बाल विवाह मुक्त भारत' का संदेश फैला रही है, और यह पक्का कर रही है कि सबसे कमजोर बच्चों तक भी पहुंचा जाए और उनकी सुरक्षा की जाए.
बदलाव का यह जरिया अभी 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 439 जिलों में घूम रहा है. नेटवर्क के अनुसार, यह पहल बाल विवाह को खत्म करने के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के 100 दिवसीय गहन राष्ट्रव्यापी अभियान का समर्थन करने के लिए की जा रही है. भारत में, कानूनी तौर पर मना होने के बावजूद, बाल विवाह एक बड़ा सामाजिक मुद्दा बना हुआ है, जिससे पूरे देश में लाखों जवान लड़के-लड़कियां प्रभावित हो रहे हैं.
इस अभ्यास से जवान लड़कियों को स्वास्थ्य से जुड़े बड़े जोखिम होते हैं, खासकर कम उम्र में गर्भवती की वजह से, इससे उनके घरेलू हिंसा का खतरा बढ़ जाता है, और गरीबी और लैंगिक असमानता का सिलसिला बना रहता है.
भारत में, तरक्की के बावजूद, 20-24 साल की 23 प्रतिशत महिलाओं की शादी 18 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले हो गई थी (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5, 2019-21), जैसा कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बताया है.
मंत्रालय राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 डेटा (ऐसे जिले जहां बाल विवाह की दर राष्ट्रीय औसत के बराबर या उससे ज़्यादा है) के जरिए पहचाने गए 257 अधिक बोझ वाले जिलों पर ध्यान दे रहा है. इसका लक्ष्य 2030 तक बाल विवाह को खत्म करना है.
'बाल विवाह मुक्ति रथ' की खास बातें क्या हैं?
'बाल विवाह मुक्ति रथ' में असरदार नारे लगे हैं, जिन्हें पोस्टर के तौर पर दिखाया गया है, साथ ही एक शपथ-हस्ताक्षर बोर्ड भी है. इसके डिजाइन का मकसद अपने रास्ते में सबसे अलग-थलग और पिछड़े समुदायों तक पहुंचना है.
बच्चों के अधिकार, जो पूरे भारत में बच्चों की सुरक्षा के लिए काम करने वाले 250 से अधिक संगठनों का एक नेटवर्क है, ने बताया कि जहां मुख्य सड़कें और बेहतर पहुंच है, वहां चार पहियों वाली गाड़ियां आसानी से पहुंच जाती हैं, वहीं सबसे दूर-दराज के गांवों तक, जहां कनेक्टिविटी खराब है, पूरे राज्य में मोटरसाइकिल या साइकिल कारवां से पहुंचा जाता है.
इस पूरे सफर में, पंचायतें, जिला प्रशासन, बाल विवाह रोकने वाले अधिकारी (CMPOs), और दूसरे सरकारी अधिकारी जागरूकता और शपथ दिलाने की कोशिशों के लिए समुदायों से जुड़ने में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं.
यह यात्रा, जो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर खत्म होगी, स्कूलों, ग्राम सभाओं, धार्मिक संस्थानों और ऐतिहासिक जगहों से होकर गुजरेगी, और नुक्कड़ नाटकों, सांस्कृतित कार्यक्रम और सर्वाइवर्स की कहानियों के जरिए अपना मैसेज देगी.
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हाल ही में अपने होमटाउन जशपुर से 'बाल विवाह मुक्ति रथ' का उद्घाटन किया. यह रथ, जिसमें शपथ वाली दीवार और बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता संदेश हैं, 8 मार्च तक राज्य भर के गांवों और कस्बों में घूमेगा. इसी तरह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने राज्य में ऐसा ही एक रथ लॉन्च किया.
इस संबंध में ईटीवी भारत से बात करते हुए, चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया के राष्ट्रीय संयोजक बिधान चंद्र सिंह, जो बाल विवाह को खत्म करने की वैश्विक पहल का हिस्सा हैं, ने बुधवार को कहा, "बाल विवाह को खत्म करने के मकसद से चलाया जा रहा यह 100 दिन का वैश्विक पहल की एक खास 'पूरी सरकार और पूरे समाज' की रणनीति का उदाहरण है."
"बाल विवाह मुक्ति रथ’ बदलाव लाने में एक उत्प्रेरक का काम करता है, जो सबसे दूर-दराज के इलाकों में ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ का संदेश फैलाता है, और यह पक्का करता है कि अलग-थलग गांवों में सबसे कमजोर बच्चों तक भी पहुंचा जाए और उन्हें सुरक्षित रखा जाए."
उन्होंने कहा, "आज, बच्चों के लिए न्यायोचित अधिकार की कोशिशों, सरकार की मजबूत पहल और लगन के साथ-साथ कानून लागू करने वाली एजेंसियों की तेज कार्रवाई से, हम गर्व और भरोसे के साथ कह सकते हैं कि भारत में बाल विवाह बहुत तेजी से कम हो रहा है."
