महाराष्ट्र में एक ऐसी स्थिति बनने वाली है जो पहले कभी नहीं हुई, क्योंकि राज्य का बजट सेशन 23 फरवरी को लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल में किसी ऑफिशियली मान्यता प्राप्त लीडर ऑफ़ द अपोज़िशन (LoP) के बिना शुरू होने वाला है। राज्य के लेजिस्लेटिव इतिहास में पहली बार, दोनों सदनों के एक साथ बिना किसी ऑफिशियली नामित अपोज़िशन हेड के काम करने की उम्मीद है।(State Legislature to Begin Budget Session Without Recognised Opposition Leader)
हाउस की कुल स्ट्रेंथ का कम से कम 10 परसेंट होना जरूरी
यह डेवलपमेंट एक लंबे समय से चले आ रहे कन्वेंशन के एप्लीकेशन के कारण हुआ है, जिसके तहत किसी पार्टी के पास LoP के रूप में मान्यता के लिए क्वालिफ़ाई करने के लिए हाउस की कुल स्ट्रेंथ का कम से कम 10 परसेंट होना चाहिए। 288 मेंबर वाली लेजिस्लेटिव असेंबली में, यह लिमिट 29 मेंबर के बराबर है। यह देखा गया है कि सबसे बड़ी अपोज़िशन पार्टी अकेले इस नंबर की ज़रूरत को पूरा नहीं करती है। हालांकि मार्च 2025 में इस रोल के लिए एक सीनियर लेजिस्लेटर का नाम प्रपोज़ किया गया था, लेकिन प्रेसाइडिंग अथॉरिटी ने कोई ऑफिशियल फ़ैसला अनाउंस नहीं किया है।
अगस्त 2025 से यह पद खाली
78 मेंबर वाली लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी ऐसी ही एक वैकेंसी देखी गई है। पिछले लीडर ऑफ़ द अपोज़िशन का टर्म खत्म होने के बाद अगस्त 2025 से यह पद खाली है। तब से अपर हाउस में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी ने एक सिफारिश पेश की है; हालांकि, 10 परसेंट का बेंचमार्क, जिसके लिए कम से कम आठ सदस्यों की ज़रूरत होती है, पार्टी की बदलती ताकत के बीच मतलब का विषय बना हुआ है।
LoP को मान्यता देना सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं
मुख्यमंत्री ने यह साफ़ किया है कि LoP को मान्यता देना सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है और यह मामला पूरी तरह से असेंबली के स्पीकर और काउंसिल के चेयरमैन के पास है। यह भी बताया गया है कि कोई भी फैसला करने से पहले स्थापित परंपराओं और मिसालों की ध्यान से जांच की जा रही है।
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