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डायरेक्टोरेट ऑफ़ स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विसेज़ ने एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए बताया है कि उसने टैलेंटेड एथलीटों के लिए सरकारी और सेमी-गवर्नमेंटल सर्विसेज़...

महाराष्ट्र सरकार ने एक आधिकारिक आदेश जारी कर शिक्षा और सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग (SEBC) श्रेणी के तहत...

बॉम्बे हाई कोर्ट 9 मार्च, 2026 को एक पिटीशन पर सुनवाई करने वाला है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई...

बॉम्बे हाई कोर्ट ने अलग-अलग पब्लिक प्रोजेक्ट्स के लिए ज़मीन खरीदने के प्रोसेस को लेकर एक ज़रूरी फ़ैसला सुनाया है।महाराष्ट्र रीजनल एंड टाउन प्लानिंग...