मुंबई. महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था एक बार फिर देश की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में शामिल रही है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में राज्य अभी भी देश में पांचवें स्थान पर ही बना हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय में लगातार वृद्धि हो रही है, फिर भी यह गुजरात से पीछे बना हुआ है। सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक राज्य की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2025-26 में बढ़कर लगभग 3 लाख 47 हजार 903 रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। हालांकि यह आंकड़ा अभी प्रारंभिक अनुमान है और अगले वित्तीय वर्ष में अंतिम आंकड़े जारी किए जाएंगे।
आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान में महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय 3 लाख 17 हजार 801 रुपये दर्ज की गई है। यह पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर वृद्धि को दर्शाता है, लेकिन देश के कुछ अन्य तेजी से विकसित हो रहे राज्यों की तुलना में यह वृद्धि अपेक्षाकृत मध्यम मानी जा रही है। महाराष्ट्र पिछले कई वर्षों से प्रति व्यक्ति आय के मामले में पांचवें स्थान पर बना हुआ है और इस स्थिति में अभी तक कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है।
देश में प्रति व्यक्ति आय के मामले में तेलंगाना लगातार तीसरे वर्ष पहले स्थान पर बना हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2024-25 में तेलंगाना की प्रति व्यक्ति आय 3 लाख 87 हजार 623 रुपये आंकी गई है। इसके बाद कर्नाटक दूसरे स्थान पर है, जहां प्रति व्यक्ति आय 3 लाख 80 हजार 906 रुपये दर्ज की गई है। तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है और वहां प्रति व्यक्ति आय 3 लाख 61 हजार 619 रुपये बताई गई है। चौथे स्थान पर गुजरात है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय 3 लाख 27 हजार 195 रुपये आंकी गई है। इसके बाद महाराष्ट्र पांचवें स्थान पर है।
आंध्र प्रदेश इस सूची में छठे स्थान पर है और वहां प्रति व्यक्ति आय लगभग 2 लाख 66 हजार 240 रुपये बताई गई है। इस बीच देश की औसत प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि दर्ज की गई है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इस वर्ष देश की औसत प्रति व्यक्ति आय लगभग 2 लाख 19 हजार रुपये आंकी गई है, जबकि पिछले वर्ष यह लगभग 2 लाख 5 हजार रुपये थी। इस दृष्टि से देखा जाए तो महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है और यह राज्य की मजबूत आर्थिक स्थिति को दर्शाती है।
हालांकि सर्वेक्षण में यह भी स्पष्ट किया गया है कि महाराष्ट्र की औसत आय भले ही अधिक हो, लेकिन राज्य के भीतर जिलों के बीच आय का अंतर काफी बड़ा है। कुछ जिलों में प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है, जबकि कई जिले अभी भी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। यह असमानता राज्य की आर्थिक नीति के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आई है।
आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार मुंबई शहर और मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, नागपुर, रायगढ़ और कोल्हापुर जैसे जिलों में प्रति व्यक्ति आय 3 लाख रुपये से अधिक है। इन जिलों में उद्योग, सेवा क्षेत्र और व्यापारिक गतिविधियों के कारण आय का स्तर अपेक्षाकृत अधिक है। मुंबई देश की वित्तीय राजधानी होने के कारण यहां बड़ी संख्या में कॉरपोरेट कंपनियां, बैंक, वित्तीय संस्थान और सेवा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां संचालित होती हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियां लगातार मजबूत बनी रहती हैं।
इसके अलावा पुणे, नागपुर और ठाणे जैसे शहर भी तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक और आईटी केंद्र बनकर उभरे हैं। इन शहरों में आईटी कंपनियों, ऑटोमोबाइल उद्योग, शिक्षा संस्थानों और स्टार्टअप्स की मौजूदगी के कारण रोजगार के अवसर बढ़े हैं और आय का स्तर भी ऊंचा हुआ है। रायगढ़ और कोल्हापुर जैसे जिलों में भी औद्योगिक विकास और व्यापारिक गतिविधियों के कारण आर्थिक स्थिति मजबूत बनी हुई है।
इसके विपरीत राज्य के कई जिलों में प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत कम बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार सांगली, सिंधुदुर्ग, नासिक, सोलापुर, छत्रपति संभाजीनगर, रत्नागिरी और सतारा जैसे जिलों में प्रति व्यक्ति आय 2 लाख से 3 लाख रुपये के बीच है। इन जिलों में कृषि और छोटे उद्योग प्रमुख आर्थिक गतिविधियां हैं, जिसके कारण आय का स्तर मध्यम श्रेणी में आता है।
वहीं कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां प्रति व्यक्ति आय अभी भी 2 लाख रुपये से कम है। इनमें गोंदिया, बीड, जालना, नांदेड़, परभणी, यवतमाल, हिंगोली, बुलढाणा, वाशिम, गढ़चिरौली और नंदुरबार जैसे जिले शामिल हैं। इन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास सीमित है और कृषि पर अधिक निर्भरता होने के कारण आर्थिक विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन जिलों में आधारभूत संरचना, उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, ताकि क्षेत्रीय असमानता को कम किया जा सके।
महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था देश की सबसे विविध और मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में गिनी जाती है। राज्य में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र तीनों का महत्वपूर्ण योगदान है। खासकर सेवा क्षेत्र में मुंबई की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। यहां स्थित शेयर बाजार, बैंकिंग सेक्टर, फिल्म उद्योग, मीडिया और कॉरपोरेट सेक्टर पूरे देश की आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं।
राज्य सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिया है। सड़कों, मेट्रो नेटवर्क, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, औद्योगिक गलियारों और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य में निवेश को आकर्षित करना और औद्योगिक विकास को गति देना है।
इसके अलावा सरकार ने व्यापार करने में आसानी बढ़ाने, डिजिटल प्रशासन को मजबूत करने और विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए कई सुधारात्मक कदम भी उठाए हैं। इन प्रयासों के कारण महाराष्ट्र घरेलू और वैश्विक निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश गंतव्य बना हुआ है।
आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि राज्य सरकार क्षेत्रीय असमानता को कम करने और पिछड़े जिलों में निवेश बढ़ाने पर ध्यान देती है तो आने वाले वर्षों में महाराष्ट्र प्रति व्यक्ति आय के मामले में और बेहतर स्थिति हासिल कर सकता है। साथ ही औद्योगिक आधुनिकीकरण, हरित विकास और समावेशी आर्थिक नीति के जरिए राज्य की आर्थिक क्षमता को और मजबूत किया जा सकता है।
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़े यह संकेत देते हैं कि महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है, लेकिन राज्य के भीतर विकास का संतुलन अभी भी एक बड़ी चुनौती है। आने वाले वर्षों में यदि संतुलित क्षेत्रीय विकास और बुनियादी ढांचे में निवेश को प्राथमिकता दी जाती है, तो महाराष्ट्र न केवल अपनी आर्थिक स्थिति को और मजबूत कर सकता है बल्कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी देश के शीर्ष राज्यों में अपनी जगह बना सकता है।
