महाराष्ट्र बजट 2026 में किसानों को बड़ी राहत
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के किसानों को आर्थिक राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। बजट 2026-27 में सरकार ने किसानों के फसली कर्ज को माफ करने की घोषणा की है। इस फैसले के तहत पात्र किसानों को 2 लाख रुपये तक के कर्ज से राहत मिल सकती है। लंबे समय से कर्ज के बोझ से जूझ रहे किसानों के लिए यह निर्णय काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वे खेती के काम पर अधिक ध्यान दे पाएंगे।
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्जमाफी योजना
राज्य सरकार ने यह राहत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्जमाफी योजना के तहत देने की घोषणा की है। इस योजना की जानकारी राज्य के मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis ने विधानसभा में बजट पेश करते समय दी। सरकार के अनुसार, इस योजना के माध्यम से किसानों के बकाया फसली ऋण को माफ किया जाएगा। यह योजना विशेष रूप से उन किसानों के लिए राहत लेकर आई है जो कई वर्षों से कर्ज के दबाव में खेती कर रहे हैं।
किन किसानों को मिलेगा कर्ज माफी का लाभ
सरकार ने स्पष्ट किया है कि 30 सितंबर 2025 तक जिन किसानों पर फसली ऋण बकाया है, उन्हें इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। यानी उस तारीख तक लिया गया और बाकी रह गया कृषि ऋण माफी के दायरे में आएगा। इस फैसले से राज्य के हजारों किसानों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। कर्ज माफी से किसानों का आर्थिक बोझ कम होगा और उन्हें नई फसल के लिए निवेश करने में मदद मिलेगी।
नियमित भुगतान करने वाले किसानों के लिए प्रोत्साहन
सरकार ने उन किसानों को भी ध्यान में रखा है जो समय पर अपना कर्ज चुकाते रहे हैं। ऐसे किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने 50,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य ईमानदारी से कर्ज चुकाने वाले किसानों का सम्मान करना और उन्हें आगे भी जिम्मेदारी के साथ खेती करने के लिए प्रेरित करना है।
अन्य योजनाओं और विकास कार्यों पर भी जोर
बजट में किसानों के साथ-साथ महिलाओं और ग्रामीण विकास को भी प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने बताया कि राज्य में चल रही Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana को भी जारी रखा जाएगा और इसके लिए पर्याप्त बजट दिया जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए 1000 से अधिक आबादी वाले गांवों को कंक्रीट सड़कों से जोड़ने की योजना भी बनाई गई है। इससे गांवों में परिवहन और संपर्क व्यवस्था बेहतर होगी।
राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने बजट भाषण के दौरान यह भी कहा कि महाराष्ट्र देश की आर्थिक ताकतों में से एक है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 5 लाख करोड़ डॉलर के स्तर तक पहुंचाना है। इसके लिए कृषि, उद्योग और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
डिस्क्लेमर:
यह लेख उपलब्ध समाचार जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। योजनाओं के नियम, पात्रता और लाभ समय-समय पर बदल सकते हैं। किसी भी योजना का लाभ लेने से पहले संबंधित सरकारी विभाग या आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी की पुष्टि अवश्य करें।
