सिंगुर. दो दशकों से अधिक समय बाद सिंगुर फिर से पश्चिम बंगाल की राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। इस बार विषय न तो कोई निर्माणाधीन कारखाना है और न ही विवादास्पद भूमि अधिग्रहण, बल्कि वह कार है जो कभी यहाँ बनने वाली थी – टाटा की नैनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने उस समय टाटा मोटर्स को वैकल्पिक ठिकाना उपलब्ध कराया, रविवार 18 जनवरी को सिंगुर में एक विशाल रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। रैली का प्रतीकात्मक महत्व किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि यह वही भूमि है, जिसने 34 साल से सत्ता में रहे वाम मोर्चा को राज्य से बाहर किया और ममता बनर्जी को सत्ता की चाबी दी।
2006 में, बुद्धदेब भट्टाचार्य की वाम मोर्चा सरकार ने लगभग 1000 एकड़ कृषि भूमि अधिग्रहित करने का प्रयास किया था, ताकि टाटा मोटर्स की नैनो कार परियोजना को सिंगुर में स्थापित किया जा सके। लेकिन स्थानीय किसानों ने अपने आजीविका के नुकसान के डर से इसका विरोध किया। उस समय ममता बनर्जी की अगुवाई में तृणमूल कांग्रेस ने आंदोलन किया, जिससे नैनो परियोजना रद्द हो गई। पांच साल बाद इस मुद्दे और अन्य कारणों की वजह से तृणमूल कांग्रेस विधानसभा में भारी बहुमत से विजयी हुई और सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहे लोकतांत्रिक कम्युनिस्ट शासन को राज्य से बाहर कर दिया।
प्रधानमंत्री मोदी ने उस समय रतन टाटा को तुरंत संदेश भेजा और नैनो को गुजरात के सानंद में स्थानांतरित करने का मार्ग प्रशस्त किया। मोदी के लिए यह कदम 2014 के राष्ट्रीय चुनाव में एक प्रमुख चुनावी आधार बन गया, जिससे उन्हें "व्यापार के पक्षधर" और तेज़ औद्योगिक विकास के समर्थक नेता के रूप में पेश किया गया। अब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी सिंगुर की भूमि पर लौट रहे हैं ताकि पश्चिम बंगाल को फिर से औद्योगिक रूप से विकसित करने का अपना संदेश दें।
सिंगुर रैली भाजपा के लिए भी महत्वपूर्ण प्रतीक बन गई है। पार्टी इसे "विकासहीनता" और "औद्योगिक पतन" के प्रतीक के रूप में पेश कर रही है। हाल ही में भाजपा ने ‘West Bengal: Industrialisation Graveyard’ नामक पुस्तिका जारी की, जिसमें सिंगुर को राज्य की औद्योगिकीकरण विफलता का उदाहरण बताया गया। मोदी इस रैली के माध्यम से बंगाल मॉडल “अधिकारिता और आंदोलन” की तुलना गुजरात मॉडल “तेज़ औद्योगिक विकास” से करना चाहते हैं।
ममता बनर्जी के लिए यह रैली राजनीतिक दबाव बढ़ाने वाला साबित हो सकती है। उस समय ममता की नीतियों का समर्थन करने वाले सुवेंदु अधिकारी अब इसे "भूल" बताते हैं। अधिकारी का कहना है कि यह आंदोलन एक "भ्रष्ट और वंशवादी" शासन को जन्म देने वाला था और यदि भाजपा 2026 विधानसभा चुनाव में सत्ता में आती है, तो औद्योगिक घरानों को बंगाल लौटाने का वादा किया जाएगा।
ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों का खंडन किया है और इसे उनकी राजनीतिक पहचान पर सीधे हमले के रूप में देखा जा रहा है। उनकी प्रसिद्ध नारा "माँ, माटी, मानव" सिंगुर और नंदigram आंदोलन के दौरान जन्मा था। इसके बाद उन्होंने बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट जैसी पहल के जरिए "औद्योगिक विरोधी" छवि को बदलने की कोशिश की, लेकिन भाजपा ने इसे "असफल प्रयास" करार दिया।
केंद्र और राज्य सरकार के बीच, स्थानीय और बाहरी हितधारकों के बीच इस रैली से पहले तनाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भाजपा नेतृत्व को "दिल्ली के ज़मीनदार" करार दिया और आरोप लगाया कि वे बंगाल के सम्मान को छीने जा रहे हैं। तृणमूल कार्यकर्ताओं ने भाजपा रैली स्थलों को "पवित्र करने" के लिए प्रतीकात्मक रूप से पानी का प्रयोग भी किया।
सिंगुर रैली भाजपा और तृणमूल के बीच चल रहे केंद्र-राज्य संघर्ष का नया अध्याय है। हाल ही में केंद्रीय एजेंसी ईडी ने कोलकाता में राजनीतिक कंसल्टेंसी I-PAC के कार्यालयों पर छापा मारा, जो तृणमूल के चुनाव रणनीतिकार हैं। ममता बनर्जी ने इसे "चोरी" करार दिया और मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। साथ ही, विशेष संवेदनशील मतदाता सूची संशोधन (SIR) और अन्य चुनावी प्रक्रियाएं भी दोनों पार्टियों के बीच विवाद का कारण बनी हुई हैं। तृणमूल कांग्रेस आरोप लगाती है कि चुनाव आयोग भाजपा के पक्ष में काम कर रहा है, जबकि भाजपा आरोप लगाती है कि ममता बनर्जी अवैध रूप से बंगाली और रोहिंग्या प्रवासियों को मतदाता सूची में बनाए रखना चाहती हैं।
राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि सिंगुर रैली ममता बनर्जी की राजनीतिक धरोहर और भाजपा के औद्योगिक विकास एजेंडे के बीच एक टकराव का प्रतीक बन गई है। यह रैली न केवल चुनावी रणनीति का हिस्सा है बल्कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में विचारधारा, विकास मॉडल और औद्योगिक नीति के मुद्दों को भी उजागर करती है।
सिंगुर में इस रैली का आयोजन यह दर्शाता है कि भाजपा पश्चिम बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए रणनीतिक रूप से उन क्षेत्रों को चुन रही है, जो कभी तृणमूल कांग्रेस की राजनीतिक ताकत के केंद्र रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी और उनकी टीम इसे सीधे चुनौती मान रही हैं और अपनी लोकप्रियता और आंदोलन के इतिहास के आधार पर मुकाबला करने की योजना बना रही हैं।
इस राजनीतिक टकराव का असर आगामी विधानसभा चुनाव पर भी देखा जाएगा। भाजपा इसे एक अवसर के रूप में देख रही है कि वह औद्योगिक विकास और निवेश के मुद्दे पर अपनी छवि को मजबूत करे और ममता बनर्जी को "विकास विरोधी" के रूप में प्रस्तुत करे। वहीं तृणमूल कांग्रेस इसे ममता बनर्जी की छवि और बंगाल की लोक संस्कृति पर हमला मान रही है।
सिंगुर रैली और इसके पीछे की राजनीतिक रणनीति यह संकेत देती है कि पश्चिम बंगाल का राजनीतिक परिदृश्य अब पुराने आंदोलनों और प्रतीकों से गहरा जुड़ा हुआ है। यह रैली केवल एक चुनावी सभा नहीं है, बल्कि राज्य की औद्योगिकीकरण नीति, राजनीतिक विरासत और नेतृत्व की छवि के बीच संघर्ष का प्रतीक बन गई है।
