श्रावस्ती में मेगा विधिक शिविर आयोजित:44 विभागों ने हजारों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया, जरूरतमंदों को मिली ट्राई साइकिल

श्रावस्ती में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर एक मेगा विधिक सहायता एवं सेवा शिविर का आयोजन किया गया। जनपद न्यायाधीश राकेश घर दुबे के मार्गदर्शन में यह शिविर रविवार, 22 फरवरी 2026 को तथागत सभागार, कलेक्ट्रेट भिनगा में संपन्न हुआ। इसमें हजारों लोगों ने सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की और उनका लाभ उठाया। शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि अवनीश कुमार गौतम ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि गरीब और जरूरतमंदों को सुलभ तथा त्वरित न्याय दिलाना महत्वपूर्ण है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को निःशुल्क अधिवक्ता और कानूनी परामर्श उपलब्ध कराना इस आयोजन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस मेगा शिविर में शासन के 44 विभिन्न विभागों ने अपने स्टॉल लगाए। इनमें जिला विकास एवं खंड विकास, समाज कल्याण, दिव्यांग सशक्तिकरण, शिक्षा, बैंकिंग संस्थान, कृषि एवं पशुपालन, आवास एवं नगर विकास, ग्रामीण विकास, पुलिस और श्रम कल्याण विभाग प्रमुख थे। इन विभागों ने अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। विभागीय प्रतिनिधियों ने लोगों को योजनाओं की पात्रता मानदंड, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से मार्गदर्शन प्रदान किया। शिविर में इच्छुक लोगों का मौके पर ही पंजीकरण किया गया, जिससे उन्हें योजनाओं का लाभ मिल सके। पात्र लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें शीघ्र लाभ प्रदान करने की प्रक्रिया सुनिश्चित की गई। इसके अतिरिक्त, शिविर में मूलभूत सुविधाओं से संबंधित जनसमस्याओं का भी त्वरित समाधान किया गया। मानवीय सहायता के तहत, पात्र दिव्यांगजनों को ट्राई-साइकिलें और वृद्धजनों को कंबल वितरित किए गए। विभिन्न विभागों के स्टॉलों के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग शिविर में पहुंचे। उन्होंने कानूनी प्रक्रियाओं को समझा और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए विधिक सलाह प्राप्त की। इस पूरे आयोजन में जनभागीदारी उत्साहजनक रही और प्रशासन की इस पहल की व्यापक सराहना की गई। इस मेगा विधिक शिविर ने सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने में प्रशासनिक इच्छाशक्ति और जनसहयोग की भूमिका को प्रदर्शित किया।