श्रावस्ती में जिलाधिकारी अश्विनी कुमार पाण्डेय ने कलेक्ट्रेट सभागार में समस्त विभागीय अधिकारियों के साथ सीएम डैशबोर्ड पर विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान जिलाधिकारी ने खराब रैंकिंग वाले विभागाध्यक्षों को फटकार लगाई और कार्यों में तेजी लाकर लक्ष्य की पूर्ति करने के सख्त निर्देश दिए। बैठक से बिना बताए अनुपस्थित पाए जाने पर अधिशासी अभियंता, जल निगम को कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया है। जिलाधिकारी की समीक्षा के दौरान ज्ञात हुआ कि सितंबर 2025 में श्रावस्ती जनपद की विकास एवं राजस्व कार्यों की संयुक्त रैंक 3 रही। माह सितंबर 2025 में जनपद को कुल 76 कार्यक्रमों में से 58 में ‘ए’ श्रेणी, 3 में ‘बी’ श्रेणी, 2 में ‘सी’ श्रेणी, 3 में ‘डी’ श्रेणी और 10 कार्यक्रमों में ‘NA’ (लागू नहीं) प्राप्त हुआ। अतिरिक्त ऊर्जा, उद्यान, ऊर्जा, कृषि, ग्रामीण अभियंत्रण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, दुग्ध विकास, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, पंचायती राज, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, पशुधन, पिछड़ा वर्ग कल्याण, मत्स्य, महिला एवं बाल विकास, माध्यमिक शिक्षा, श्रम एवं सेवायोजन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, समाज कल्याण, सहकारिता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभागों के कार्यक्रमों को ‘ए’ ग्रेड मिला। श्रावस्ती जनपद प्रदेश के प्रथम 5 जनपदों में शामिल रहा इसके अलावा, ग्राम्य विकास, नियोजन, पर्यटन, प्राथमिक शिक्षा, लोक निर्माण विभाग और लोक शिकायत (निर्माण कार्य) विभागों के कार्यक्रमों को ‘बी’, ‘सी’ व ‘डी’ श्रेणी प्राप्त हुई। सितंबर 2025 में प्रदर्शित योजनाओं में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मत्स्य उत्पादन और ओडीओपी वित्त पोषण योजना में श्रावस्ती जनपद प्रदेश के प्रथम 5 जनपदों में शामिल रहा। हालांकि, डीएनआरएलएम आर.एफ. सीआईएफ, सड़क निर्माण (आर.ई.डी), सीटी स्कैन सेवाएं, सेतुओं का निर्माण और मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना में जनपद अंतिम 5 जनपदों में रहा। इस स्थिति पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने और अपनी देखरेख में शत-प्रतिशत डेटा फीडिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
