सिद्धार्थनगर जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने उद्योग बंधु-व्यापार बंधु की समीक्षा बैठक में स्पष्ट किया कि अब किसी भी व्यापारी या उद्यमी का कोई भी मामला लंबित नहीं रहना चाहिए। बुधवार शाम को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में डीएम ने कहा कि यदि कोई निवेशक जिले में आता है, तो उसकी हर समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने पिछली कार्यवृत्ति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त उद्योग को निर्देश दिए कि जिन निवेशकों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, उनसे सीधे संपर्क कर उनकी दिक्कतें दूर की जाएं और उन्हें अधिक निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाए। डीएम ने जोर देकर कहा कि निवेश केवल कागजों में नहीं, बल्कि जमीन पर उद्योगों के रूप में दिखना चाहिए। जिलाधिकारी ने व्यापारियों की समस्याओं को सुनते हुए संबंधित विभागों को समन्वय की कमी के लिए फटकार लगाई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समन्वय के अभाव में किसी व्यापारी को परेशानी हुई, तो जिम्मेदारी तय की जाएगी। डीएम ने रोजगार सृजन योजनाओं के तहत शासन से मिले लक्ष्यों को हर हाल में पूरा करने और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में अधिक से अधिक लाभार्थियों को जोड़ने के निर्देश भी दिए। निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित मामलों को लेकर जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर लंबित फाइलें जिले की छवि खराब करती हैं और इन्हें तत्काल निस्तारित किया जाना चाहिए। डीएम ने यह भी निर्देश दिया कि स्वीकृत परियोजनाओं की सब्सिडी लाभार्थियों के बैंक खातों में समय पर भेजी जाए, इसमें किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बैठक में दुग्ध, पशुपालन, एमएसएमई, उद्यान, पर्यटन, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनाओं और एक जनपद एक उत्पाद से जुड़ी समस्याएं भी सामने आईं। इन पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी बलराम सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रजत कुमार चौरसिया, उपायुक्त उद्योग उदय प्रकाश, जिला पंचायत राज अधिकारी वाचस्पति झा, जिला आबकारी अधिकारी वीर अभिमन्यु कुमार, अधीक्षण अभियंता विद्युत अजय कुमार, लीड बैंक अधिकारी आरके सिन्हा सहित अन्य अधिकारी व व्यापारी उपस्थित रहे।
