बलरामपुर जिले में ग्राम पंचायत अधिकारियों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली लागू करने और वर्षों से लंबित साइकिल भत्ते में वृद्धि न होने के कारण सचिवों में नाराजगी है। बुधवार को सभी विकास खंडों में पंचायत सचिवों ने काली पट्टी बांधकर और साइकिलों के साथ ब्लॉक मुख्यालय पहुंचकर सरकारी नीतियों का विरोध किया। सचिवों का आरोप है कि विभिन्न विभागों के कार्य भी उन पर थोपे जा रहे हैं। उनका कहना है कि बढ़ते मोबाइल ऐप और पोर्टल की जटिलताओं के कारण फील्ड में काम करना दिन-प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है। संगठन के अध्यक्ष अमरनाथ राय, कार्यकारी अध्यक्ष संजय मिश्रा और जिला महामंत्री संतोष कुमार मिश्र ने कहा कि सचिवों से चर्चा किए बिना ऑनलाइन उपस्थिति को अनिवार्य बनाना अव्यावहारिक है। प्रवक्ता राकेश चौधरी और जिला उपाध्यक्ष संतोष कुमार गुप्ता ने बताया कि गौ-आश्रय केंद्र का संचालन पशुपालन विभाग, किसान पंजीकरण कृषि विभाग, फैमिली आईडी नियोजन विभाग, टीकाकरण स्वास्थ्य विभाग, वृद्धावस्था पेंशन व सामूहिक विवाह सामाजिक कल्याण विभाग तथा निराश्रित महिला पेंशन संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है। इसके बावजूद इन सभी कार्यों का दबाव पंचायत सचिवों पर डाला जा रहा है। उपमंत्री महेंद्र कुमार यादव ने स्पष्ट किया कि जब तक सरकार उनकी प्रमुख मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। विरोध प्रदर्शन के दौरान अमरनाथ राय, नित्यानंद सिंह, मनीष राय, सीमांत शेखर, महेश कुमार वर्मा, विनय कुमार शुक्ल और हरिशंकर तिवारी सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे।
ऑनलाइन उपस्थिति, साइकिल भत्ते पर पंचायत सचिवों का विरोध:बलरामपुर में ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली और साइकिल भत्ता नहीं बढ़ने पर आक्रोश
बलरामपुर जिले में ग्राम पंचायत अधिकारियों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली लागू करने और वर्षों से लंबित साइकिल भत्ते में वृद्धि न होने के कारण सचिवों में नाराजगी है। बुधवार को सभी विकास खंडों में पंचायत सचिवों ने काली पट्टी बांधकर और साइकिलों के साथ ब्लॉक मुख्यालय पहुंचकर सरकारी नीतियों का विरोध किया। सचिवों का आरोप है कि विभिन्न विभागों के कार्य भी उन पर थोपे जा रहे हैं। उनका कहना है कि बढ़ते मोबाइल ऐप और पोर्टल की जटिलताओं के कारण फील्ड में काम करना दिन-प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है। संगठन के अध्यक्ष अमरनाथ राय, कार्यकारी अध्यक्ष संजय मिश्रा और जिला महामंत्री संतोष कुमार मिश्र ने कहा कि सचिवों से चर्चा किए बिना ऑनलाइन उपस्थिति को अनिवार्य बनाना अव्यावहारिक है। प्रवक्ता राकेश चौधरी और जिला उपाध्यक्ष संतोष कुमार गुप्ता ने बताया कि गौ-आश्रय केंद्र का संचालन पशुपालन विभाग, किसान पंजीकरण कृषि विभाग, फैमिली आईडी नियोजन विभाग, टीकाकरण स्वास्थ्य विभाग, वृद्धावस्था पेंशन व सामूहिक विवाह सामाजिक कल्याण विभाग तथा निराश्रित महिला पेंशन संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है। इसके बावजूद इन सभी कार्यों का दबाव पंचायत सचिवों पर डाला जा रहा है। उपमंत्री महेंद्र कुमार यादव ने स्पष्ट किया कि जब तक सरकार उनकी प्रमुख मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। विरोध प्रदर्शन के दौरान अमरनाथ राय, नित्यानंद सिंह, मनीष राय, सीमांत शेखर, महेश कुमार वर्मा, विनय कुमार शुक्ल और हरिशंकर तिवारी सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे।









































