बलरामपुर जिले में विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) के तहत चारों विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। मतदाता सूची की वास्तविक स्थिति की जांच के लिए कुल 42 अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। इन अधिकारियों को दो दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी, और समय पर रिपोर्ट न देने या लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जिला प्रशासन अंतिम प्रकाशन से पहले मतदाता सूची को पूरी तरह से दुरुस्त करने में लगा है। एसआईआर के बाद छह जनवरी को विधानसभा क्षेत्र सदर, उतरौला, तुलसीपुर और गैसड़ी की मतदाता सूची का अनंतिम प्रकाशन किया गया था। इसमें कुल 11,71,827 मतदाता दर्ज पाए गए, जिनमें 6,65,669 पुरुष, 5,06,125 महिलाएं और 33 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। जांच में सामने आया कि सूची से 4,11,200 मतदाता अनुपस्थित मिले। इनमें 63,138 मृतक, 1,33,371 स्थायी रूप से स्थानांतरित और 1,59,709 ऐसे मतदाता हैं जिनका कोई पता नहीं चल सका। इसके अतिरिक्त, 37,090 मतदाताओं के नाम दोहरी प्रविष्टि में पाए गए, जबकि 17,892 मतदाताओं से संबंधित डेटा अन्य श्रेणी में दर्ज है, जिसका विवरण स्पष्ट नहीं है। इन्हीं सभी मामलों की पुष्टि और सुधार के लिए अधिकारियों को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विधानसभा क्षेत्रवार देखें तो तुलसीपुर में 11, गैसड़ी में 10, उतरौला में 11 और बलरामपुर सदर में 10 अधिकारी जांच कार्य में लगाए गए हैं। रैंडम जांच के दौरान यदि किसी स्तर पर गड़बड़ी पाई जाती है, तो संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) की जवाबदेही तय की जाएगी। ऐसे सभी पात्र नागरिक जिनकी आयु एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है और जिनका नाम अभी मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे फार्म-6 भरकर आवेदन कर सकते हैं। विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक फार्म-6ए के माध्यम से नाम दर्ज करा सकते हैं। मृतक, स्थानांतरित या डुप्लीकेट नाम हटवाने के लिए फार्म-7, त्रुटि सुधार या नाम स्थानांतरण के लिए फार्म-8 भरा जा सकता है। सभी फार्म बीएलओ, मतदाता पंजीकरण केंद्र, तहसील या जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है। जिला निर्वाचन अधिकारी विपिन कुमार जैन ने बताया कि चारों विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची की रैंडम जांच कराई जा रही है। अधिकारियों से दो दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी गई है, ताकि सूची में दर्ज गलत नाम, पता, आयु और अन्य त्रुटियों को दूर कर एक शुद्ध और विश्वसनीय मतदाता सूची तैयार की जा सके।
