विशेश्वरगंज विकासखंड के सेमरौना गांव में बिजली विभाग ने एक शिविर आयोजित किया। यह शिविर सरकार की “बिजली बिल राहत योजना 2025-26” के तहत लगाया गया था, जिसमें कुल 15 उपभोक्ताओं ने अपने बकाया बिजली बिल जमा कराए। शिविर में बिजली विभाग के अधिकारी जयप्रकाश नारायण, विक्रम पांडेय और विजयकांत पाठक उपस्थित थे। इस दौरान शारदा शुक्ला और तालुकदार शुक्ला सहित कई उपभोक्ताओं ने अपने बिलों का भुगतान किया। सरकार द्वारा शुरू की गई बिजली बिल राहत योजना 2025-26 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी। इस योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को पहली बार मूलधन में छूट के साथ 100 प्रतिशत ब्याज माफी का लाभ मिल रहा है। योजना के तहत बिजली बिल के मूलधन में 25% तक की छूट, सरचार्ज और ब्याज में 100% माफी का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, बकाया राशि को छोटी-छोटी आसान किश्तों में जमा करने की सुविधा भी दी गई है। अधिक बिल आने पर औसत खपत के आधार पर बिल में सुधार किया जाएगा, और बिजली चोरी से जुड़े मामलों में भी राहत तथा मुकदमों से छुटकारा मिलेगा। ऊर्जा विभाग के अधिकारी जयप्रकाश नारायण ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य लंबे समय से लंबित बिजली बिलों का निपटारा करना और आम उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत प्रदान करना है। उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से समय रहते इस योजना का लाभ उठाने की अपील की।
सेमरौना में बिजली बिल राहत कैंप लगा: 15 उपभोक्ताओं ने बकाया बिल जमा कराए – Puraina(Payagpur) News
विशेश्वरगंज विकासखंड के सेमरौना गांव में बिजली विभाग ने एक शिविर आयोजित किया। यह शिविर सरकार की “बिजली बिल राहत योजना 2025-26” के तहत लगाया गया था, जिसमें कुल 15 उपभोक्ताओं ने अपने बकाया बिजली बिल जमा कराए। शिविर में बिजली विभाग के अधिकारी जयप्रकाश नारायण, विक्रम पांडेय और विजयकांत पाठक उपस्थित थे। इस दौरान शारदा शुक्ला और तालुकदार शुक्ला सहित कई उपभोक्ताओं ने अपने बिलों का भुगतान किया। सरकार द्वारा शुरू की गई बिजली बिल राहत योजना 2025-26 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी। इस योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को पहली बार मूलधन में छूट के साथ 100 प्रतिशत ब्याज माफी का लाभ मिल रहा है। योजना के तहत बिजली बिल के मूलधन में 25% तक की छूट, सरचार्ज और ब्याज में 100% माफी का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, बकाया राशि को छोटी-छोटी आसान किश्तों में जमा करने की सुविधा भी दी गई है। अधिक बिल आने पर औसत खपत के आधार पर बिल में सुधार किया जाएगा, और बिजली चोरी से जुड़े मामलों में भी राहत तथा मुकदमों से छुटकारा मिलेगा। ऊर्जा विभाग के अधिकारी जयप्रकाश नारायण ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य लंबे समय से लंबित बिजली बिलों का निपटारा करना और आम उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत प्रदान करना है। उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से समय रहते इस योजना का लाभ उठाने की अपील की।









































