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भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा के 0 से 15 किलोमीटर के दायरे में सरकारी भूमि और नो मैन्स लैंड पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने संबंधित अधिकारियों को सभी अतिक्रमण शीघ्र हटाने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने जिलाधिकारी को बताया कि इस क्षेत्र में सरकारी भूमि पर कुल 641 अवैध अतिक्रमण चिह्नित किए गए हैं। इनमें से टास्क फोर्स द्वारा अब तक 212 अतिक्रमण हटा दिए गए हैं। शेष अतिक्रमण को नियमानुसार हटाने की प्रक्रिया जारी है। जिलाधिकारी त्रिपाठी ने नो मैन्स लैंड पर चिह्नित अतिक्रमण को भी जल्द से जल्द हटाने का निर्देश दिया। उन्होंने भारत-नेपाल सीमा के संयुक्त सर्वेक्षण के लिए सर्वे ऑफ इंडिया को पत्र भेजने के लिए भी कहा। इसके अतिरिक्त, जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि टास्क फोर्स द्वारा की गई कार्यवाही की समीक्षा के लिए सभी संबंधित अधिकारी हर सप्ताह बैठक करें।
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