डुमरियागंज में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत ‘नो-मैपिंग’ वाले मतदाताओं को जारी नोटिसों पर सुनवाई शुरू हो गई है। यह प्रक्रिया उन मतदाताओं के लिए तेज की गई है जिन्होंने अब तक अपनी मैपिंग नहीं कराई है। डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र में लगभग 38,735 मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाने की कार्रवाई चल रही है। इनमें से 17,000 नोटिस अब तक जारी किए जा चुके हैं। बुधवार से इन नोटिसों पर सुनवाई की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। उपजिलाधिकारी राजेश कुमार ने तहसील सभागार में नोटिसों की सुनवाई करते हुए बताया कि निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार ही यह पूरी प्रक्रिया संचालित की जा रही है। उन्होंने मतदाताओं से किसी भी प्रकार के भ्रम में न पड़ने की अपील की। उन्होंने सभी सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (एईआरओ) को पूरी तत्परता और पारदर्शिता के साथ इस कार्य को संपन्न कराने का निर्देश दिया। उपजिलाधिकारी ने बताया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 6 जनवरी को किया जा चुका है। इसके बाद दो विशेष अभियान दिवस भी आयोजित किए गए थे। इसके बावजूद ‘नो-मैपिंग’ वाले मतदाताओं की संख्या लगभग 38,735 है, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से नोटिस भेजे जा रहे हैं। इन नोटिसों की तामील बीएलओ के माध्यम से सभी बूथों पर कराई जा रही है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि नोटिसों के निस्तारण के लिए 19 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने-अपने कार्यालयों पर प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक सुनवाई कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान मामलों का निस्तारण किया जाएगा और आवश्यकतानुसार आगे भी नोटिस जारी किए जाएंगे। उपजिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत यदि किसी मतदाता का विवरण निर्वाचक नामावली में उपलब्ध नहीं है या डेटाबेस से मेल नहीं खाता है, तो नोटिस प्राप्त होने पर संबंधित मतदाता को निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व में निर्धारित 11 वैध अभिलेखों में से किसी एक का साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
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