महाराजगंज, आनंदनगर। विद्युत विभाग द्वारा चलाई जा रही बकाया बिल छूट योजना के पहले चरण में आनंदनगर क्षेत्र के उपभोक्ताओं ने बड़ी संख्या में लाभ उठाया है। इस चरण में 9298 उपभोक्ताओं ने अपने बकाया बिल जमा किए, जिससे विभाग को 6 करोड़ 53 लाख 2 हजार रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार की ‘बिजली बिल राहत योजना 2025-26’ का हिस्सा है। यह तीन चरणों वाली योजना दिसंबर, जनवरी और फरवरी माह में संचालित की जा रही है। पहले चरण में, जो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चला, मूल बकाया राशि पर 25 प्रतिशत की छूट और 100 प्रतिशत ब्याज माफी का प्रावधान था। आनंदनगर उपखंड में मुख्य रूप से घरेलू (LMV-1 एवं LMV-2) उपभोक्ताओं को लक्षित किया गया। अभिशासी अभियंता चंद्रेश उपाध्याय ने बताया कि विभाग की टीमों ने गांव-गांव और घर-घर जाकर बकायेदारों को योजना की विस्तृत जानकारी दी और उन्हें भुगतान करने में सहायता की। विशेष टीमें गठित कर सिधवारी, फरेंदा और सेमराडाड़ी जैसे 20 से अधिक गांवों में जागरूकता शिविर लगाए गए। बैनर और लाउडस्पीकर के माध्यम से भी व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया। इस अभियान के तहत 50 हजार से अधिक बकायेदारों को लक्षित किया गया था, जिसमें अब तक लगभग 30 प्रतिशत सफलता मिली है। ग्रामीणों ने इस योजना की सराहना की, क्योंकि इससे उनके लंबे समय से चले आ रहे बकाया बिलों का बोझ कम हुआ है। एक उपभोक्ता ने बताया कि 25 प्रतिशत की छूट से उन्हें 20 हजार रुपये की बचत हुई। अभियंता उपाध्याय ने यह भी बताया कि बकायेदार एकमुश्त या किस्तों में भुगतान कर लाभ ले सकते हैं, और बिजली चोरी के मामलों में भी राहत संभव है। योजना के दूसरे चरण में जनवरी माह में 20 प्रतिशत और तीसरे चरण में फरवरी माह में 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी। अभिशासी अभियंता चंद्रेश उपाध्याय ने शेष बकायेदारों से दूसरे चरण का लाभ उठाने की अपील की है। पंजीकरण के लिए उपभोक्ता नजदीकी उपखंड कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल पर जा सकते हैं। जिले में फरेंदा फीडर पर पहले ही 1.45 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है। विभाग का मानना है कि यह अभियान न केवल राजस्व बढ़ाएगा, बल्कि ग्रामीण विद्युतीकरण को भी मजबूत करेगा। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने भी ऐसी योजनाओं को प्रोत्साहन दिया है, और स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों ने इसमें सहयोग का वादा किया है। यह योजना 28 फरवरी तक जारी रहेगी, इसलिए सभी पात्र बकायेदारों से तुरंत लाभ उठाने का आग्रह किया गया है।
आनंदनगर में बिजली बिल राहत योजना से उपभोक्ताओं को लाभ: पहले चरण में 9298 लोगों को लाभ, 6.53 करोड़ की वसूली – Pharenda News
महाराजगंज, आनंदनगर। विद्युत विभाग द्वारा चलाई जा रही बकाया बिल छूट योजना के पहले चरण में आनंदनगर क्षेत्र के उपभोक्ताओं ने बड़ी संख्या में लाभ उठाया है। इस चरण में 9298 उपभोक्ताओं ने अपने बकाया बिल जमा किए, जिससे विभाग को 6 करोड़ 53 लाख 2 हजार रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार की ‘बिजली बिल राहत योजना 2025-26’ का हिस्सा है। यह तीन चरणों वाली योजना दिसंबर, जनवरी और फरवरी माह में संचालित की जा रही है। पहले चरण में, जो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चला, मूल बकाया राशि पर 25 प्रतिशत की छूट और 100 प्रतिशत ब्याज माफी का प्रावधान था। आनंदनगर उपखंड में मुख्य रूप से घरेलू (LMV-1 एवं LMV-2) उपभोक्ताओं को लक्षित किया गया। अभिशासी अभियंता चंद्रेश उपाध्याय ने बताया कि विभाग की टीमों ने गांव-गांव और घर-घर जाकर बकायेदारों को योजना की विस्तृत जानकारी दी और उन्हें भुगतान करने में सहायता की। विशेष टीमें गठित कर सिधवारी, फरेंदा और सेमराडाड़ी जैसे 20 से अधिक गांवों में जागरूकता शिविर लगाए गए। बैनर और लाउडस्पीकर के माध्यम से भी व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया। इस अभियान के तहत 50 हजार से अधिक बकायेदारों को लक्षित किया गया था, जिसमें अब तक लगभग 30 प्रतिशत सफलता मिली है। ग्रामीणों ने इस योजना की सराहना की, क्योंकि इससे उनके लंबे समय से चले आ रहे बकाया बिलों का बोझ कम हुआ है। एक उपभोक्ता ने बताया कि 25 प्रतिशत की छूट से उन्हें 20 हजार रुपये की बचत हुई। अभियंता उपाध्याय ने यह भी बताया कि बकायेदार एकमुश्त या किस्तों में भुगतान कर लाभ ले सकते हैं, और बिजली चोरी के मामलों में भी राहत संभव है। योजना के दूसरे चरण में जनवरी माह में 20 प्रतिशत और तीसरे चरण में फरवरी माह में 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी। अभिशासी अभियंता चंद्रेश उपाध्याय ने शेष बकायेदारों से दूसरे चरण का लाभ उठाने की अपील की है। पंजीकरण के लिए उपभोक्ता नजदीकी उपखंड कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल पर जा सकते हैं। जिले में फरेंदा फीडर पर पहले ही 1.45 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है। विभाग का मानना है कि यह अभियान न केवल राजस्व बढ़ाएगा, बल्कि ग्रामीण विद्युतीकरण को भी मजबूत करेगा। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने भी ऐसी योजनाओं को प्रोत्साहन दिया है, और स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों ने इसमें सहयोग का वादा किया है। यह योजना 28 फरवरी तक जारी रहेगी, इसलिए सभी पात्र बकायेदारों से तुरंत लाभ उठाने का आग्रह किया गया है।









































