UP Cabinet Decision: बुंदेलखंड में बनेगा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, धान खरीद नीति को भी मंजूरी, बैठक में 16 प्रस्ताव मंजूर

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) ने मंगलवार को लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में 16 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। बैठक में बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के लिए बोर्ड गठन और जमीन खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। वहीं, धान खरीद नीति को भी मंजूरी मिल गई है। यही नहीं, 14 शहरों में 740 नई एसी इलेक्टॉनिक बसें चलाने, नगर निकाय में आकांक्षी योजना लागू करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई। आकांक्षी योजना के लिए 100 करोड़ का बजट रखा गया है।

पुलिसकर्मियों का बढ़ा मोटरसाइकिल भत्ता

कैबिनेट मंत्री एके शर्मा और सुरेश खन्ना ने बैठक के दौरान लिए गए फैसलों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मियों का मोटरसाइकिल भत्ता 100 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। बुंदेलखंड को देश के औद्योगिक मानचित्र पर स्थापित करने के लिए योगी सरकार बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण का संस्थागत ढांचा तैयार कर रही है।

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उन्होंने बताया कि सरकार चाहती है कि पिछले 47 सालों में जिस तरह नोएडा प्राधिकरण ने प्रगति की, वहां तक बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण एक छलांग में पहुंच जाए। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत 16,565 हेक्टेयर (40,915 एकड़) भूमि का विकास किया जाएगा। इसके लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है। यह जमीन झांसी के 33 गांवों से अर्जित की जाएगी।  भूमि अर्जन की प्रक्रिया 6 महीने के अंदर पूरी करने का लक्ष्य है।

इन जमीनों का सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें पाया गया कि ये जमीन वस्त्र, सिरेमिक, खाद्य प्रसंस्करण, वेयरहाउसिंग, कोल्ड चेन सुविधाओं जैसे उद्योगों को स्थापित करने के लिए सही रहेगी। योजना के पहले चरण में 13 गांवों की 6,115 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण और विकास किया जाएगा।जानकारी के अनुसार, बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिए चिन्हित की गई जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग-44 और राष्ट्रीय राजमार्ग-27 के पास है। यह डिफेंस कॉरिडोर के झांसी नोड से 70 किमी की दूरी पर है।

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इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

• अयोध्या, फिरोजाबाद और सहारनपुर में नगरीय बसों के संचालन के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एसपीवी का गठन किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास
• प्रदेश में नगर निकायों में आकांक्षी नगर योजना लागू किए जाने के लिए दिशा निर्देश निर्गत किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास
• गोरखपुर में यूपी विशेष सुरक्षा बल की 2वीं वाहिनी की स्थापना हेतु आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव पास
• शामली में एक नई पीएसी वाहिनी की स्थापना हेतु आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव पास
• बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) के गठन के संबंध में प्रस्ताव पास
• पर्यटन विभाग के बंद/घाटे में चल रहे पर्यटक आवास गृहों एवं टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर, अयोध्या को पीपीपी मोड पर विकसित व संचालन किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास
• आगरा एयरपोर्ट पर नवीन सिविल एनक्लेव के विकास हेतु अतिरिक्त भूमि के क्रय को लेकर प्रस्ताव पास
• उत्तर प्रदेश पुलिस बल में नियुक्त आरक्षी/मुख्य आरक्षी को प्रदत्त साइकिल भत्ता को मोटर साइकिल भत्ते में परिवर्तित कर इसे 200 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह अनुमन्य किए जाने का प्रस्ताव पास
• संभल की पुलिस लाइन में आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव पास
• औरैया के पुलिस लाइन में आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव पास
• लखनऊ में वीरांगना ऊदादेवी महिला पुलिस बटालियन की स्थापना हेतु आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव पास
• लखनऊ में यूपी विशेष सुरक्षा बल मुख्यालय एवं 1वीं वाहिनी विशेष सुरक्षा बल की स्थापना हेतु आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव पास
• उन्नाव में राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव पास
• खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत धान क्रय नीति के संबंध में प्रस्ताव पास
• धान खरीद नीति के प्रस्ताव को मंजूरी
• राही पर्यटक आवास योजना को मंजूरी
• नगर निकायों में आकांक्षी योजना स्वीकृत-100 करोड़ बजट