नई दिल्ली: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध के बीच एनर्जी प्लांट्स पर हमलों ने वैश्विक तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है. तेल और गैस संकट पहले से बढ़ा हुआ है और अब इसके और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. दुनिया के 22 देशों ने मिलकर ईरान से हमले रोकने और होर्मुज स्ट्रेट को खोलने की अपील की है. इसी बीच भारत सरकार ने भी अपना प्लान-बी (Modi Govt Plan-B) एक्टिव कर दिया है और फ्यूल सप्लाई समेत शिपिंग सुरक्षा के उपाय तेज कर दिए हैं.
सरकारी अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार मौजूद है और रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं. इसके अलावा खाड़ी में भारतीय जहाजों की भी कड़ी निगरानी की जा रही है.
रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल ईस्ट में युद्ध से बढ़ते तनाव के कारण ग्लोबल एनर्जी रूट्स में रुकावटें आ रही हैं, जिसमें सबसे चिंता का विषय होर्मुज स्ट्रेट का बंद होना है. खराब वैश्विक हालातों के बीच केंद्र सरकार ने ईंधन आपूर्ति सुचारू रखने, समुद्री मार्गों पर सुरक्षित आवाजाही और भारतीय नागरिकों को सहायता देने के लिए इमरजेंसी उपाय तेज कर दिए हैं.
अधिकारियों के अनुसार, भारत के पास कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है. साथ ही सप्लाई में रुकावट से देशभर में घबराहट में की जा रही एलपीजी खरीदारी (LPG Panic Buying) को रोकने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए गए हैं.
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि देश की सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं. घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त कच्चे तेल का रिजर्व बना हुआ है. पेट्रोल-डीजल का स्टॉक पर्याप्त है और रिटेल सेक्टर में ईंधन की कोई कमी नहीं है. सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे घबराहट में तेल-गैस की खरीदारी न करें. ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां दिशा-निर्देशों के अनुसार आपूर्ति नियमित जारी रख रही हैं. एलपीजी उत्पादन भी बढ़ाया गया है, जिससे हाल के दिनों में घबराहट में की गई सिलेंडर बुकिंग में कमी आई है.
सरकार ने व्यवसायों के लिए सप्लाई संबंधी दिक्कतों को कम करने के लिए आंशिक कमर्शियल एलपीजी आपूर्ति बहाल की है और राज्यों को आवंटन बढ़ाया है. अब कुल उपलब्धता करीब 50% हो गई है और रेस्टोरेंट, होटल, इंडस्ट्रियल कैंटीन, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और सामुदायिक रसोई को प्राथमिकता दी गई है.
सिटी गैस डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियों को घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों दोनों के लिए PNG कनेक्शन प्राथमिकता से देने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा, राज्यों के लिए अतिरिक्त केरोसिन आवंटन को मंजूरी दी गई है और छोटे-मध्यम उपभोक्ताओं के लिए कोयले की आपूर्ति बढ़ाई गई है. अधिकारियों के मुताबिक, ये कदम ग्लोबल शिपिंग बाधित होने की स्थिति में एनर्जी सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से उठाए गए हैं.
पोर्ट और शिपिंग मंत्रालय होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने के बाद से भारतीय जहाजों की आवाजाही पर लगातार नजर रख रहा है. इसके लिए 24×7 कंट्रोल रूम सक्रिय है, जो लगातार अपडेट देता है. अधिकारियों ने कहा कि अभी तक हमलों के बीच भारतीय जहाजों से जुड़ी कोई घटना सामने नहीं आई है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान और बहरीन समेत अन्य क्षेत्रीय नेताओं से बातचीत की और समुद्री मार्गों को खुला रखने के साथ-साथ ग्लोबल सप्लाई चेन की सुरक्षा पर जोर दिया. सरकार ने साफ किया कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और बेरोकटोक समुद्री व्यापार हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें और अफवाहों में न फंसें.
