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Droupadi Murmu पश्चिम बंगाल के दौरे पर थीं, जहां वह सिलीगुड़ी के पास आयोजित 9वें इंटरनेशनल संथाली कॉन्क्लेव में शामिल होने पहुंचीं। इसी कार्यक्रम के आयोजन और स्थान बदलने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कार्यक्रम में राज्य सरकार के किसी मंत्री के शामिल न होने और प्रोटोकॉल के पालन को लेकर सवाल उठाए गए। देखते ही देखते यह मामला प्रशासनिक विवाद से निकलकर सियासी बहस का विषय बन गया।
ममता बनर्जी का पलटवार
इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री Mamata Banerjee ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले राज्य को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि राष्ट्रपति के कार्यक्रम में किसी तरह का प्रोटोकॉल उल्लंघन नहीं हुआ है। उनके मुताबिक कार्यक्रम में जो भी अव्यवस्था हुई, उसकी जिम्मेदारी निजी आयोजकों और संबंधित एजेंसियों की है, न कि राज्य सरकार की।
“राष्ट्रपति और संविधान का पूरा सम्मान”
ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार राष्ट्रपति पद और भारतीय संविधान का गहरा सम्मान करती है। उन्होंने कहा, “हम राष्ट्रपति की कुर्सी का सम्मान करते हैं। यह हमारे लिए मां के समान है। इसलिए इस घटना के लिए हमें दोषी ठहराना उचित नहीं है।” मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कार्यक्रम में हुई गड़बड़ी प्रशासनिक स्तर पर नहीं बल्कि आयोजन से जुड़े निजी प्रबंधन की वजह से हुई।
प्रधानमंत्री मोदी की कड़ी प्रतिक्रिया
इस पूरे विवाद पर प्रधानमंत्री Narendra Modi ने भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि देश के लोग एक आदिवासी महिला नेता और भारत की राष्ट्रपति के साथ हुए इस कथित अपमान को आसानी से नहीं भूलेंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जब देश अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा था, उसी समय पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति के साथ ऐसा व्यवहार होना बेहद चिंताजनक है। बीजेपी के कई केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं ने भी इस मुद्दे पर टीएमसी सरकार की आलोचना की।
राजनीतिक रंग लेता विवाद
राष्ट्रपति के कार्यक्रम से जुड़ा यह विवाद जल्द ही राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप में बदल गया। बीजेपी नेताओं ने टीएमसी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, जबकि टीएमसी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए पलटवार किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी इस मुद्दे को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रही है ताकि चुनाव से पहले राजनीतिक फायदा उठाया जा सके।
चुनावी माहौल में बढ़ी सियासत
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पश्चिम बंगाल में आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले इस तरह के मुद्दे सियासी बहस को और तेज कर सकते हैं। फिलहाल राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर शुरू हुआ यह विवाद केंद्र और राज्य के बीच राजनीतिक टकराव का नया कारण बनता नजर आ रहा है।
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