महाराष्ट्र सरकार ने अपने बजट 2026-27 में राज्य के किसानों के लिए ऐतिहासिक घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए किसानों के लिए 2 लाख रुपये तक के फसली ऋण (Crop Loan) को माफ करने का ऐलान किया है। यह राहत ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्ज माफी योजना’ के तहत दी जाएगी, जिससे राज्य के लाखों कर्जदार किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
कर्ज माफी के नियम और पात्रता
सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 30 सितंबर 2025 तक जिन किसानों का फसली ऋण बकाया है, उन्हें इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस बड़े फैसले से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की संभावना जताई जा रही है।
नियमित कर्ज चुकाने वालों को प्रोत्साहन
सरकार ने केवल कर्जदार ही नहीं, बल्कि उन ईमानदार किसानों का भी ध्यान रखा है जो समय पर अपना कर्ज चुकाते रहे हैं। ऐसे नियमित कर्जदार किसानों के लिए सरकार ने 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। यह कदम किसानों के बीच वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है।
ग्रामीण बुनियादी ढांचे और अन्य योजनाओं पर जोर
बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं:
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सड़क कनेक्टिविटी: राज्य के 1000 से अधिक आबादी वाले सभी गांवों को कंक्रीट की सड़कों से जोड़ा जाएगा ताकि किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में आसानी हो।
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लाडली बहन योजना: महिलाओं के लिए चल रही ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना’ को जारी रखने का फैसला लिया गया है और इसके लिए पर्याप्त बजट आवंटित किया गया है।
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आर्थिक लक्ष्य: मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र को देश की आर्थिक शक्ति बताते हुए लक्ष्य रखा है कि 2047 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 5 लाख करोड़ डॉलर के स्तर तक पहुंचाया जाए।
इन घोषणाओं के साथ सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर दिया है, जिसमें कृषि और ग्रामीण विकास केंद्र बिंदु बने हुए हैं।
