मोदी कैबिनेट के 6 बड़े फैसले: जल जीवन मिशन से लेकर रेल और सड़क परियोजनाओं को मिली मंजूरी
जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाया गया
केंद्र सरकार ने हर घर तक साफ पानी पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किए गए जल जीवन मिशन को आगे बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में इस मिशन की अवधि को वर्ष 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई। इसके साथ ही मिशन के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता भी स्वीकृत की गई है। अब इस योजना का कुल बजट बढ़कर लगभग 8.69 लाख करोड़ रुपये हो गया है। सरकार का लक्ष्य है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जाए और अधूरे कार्यों को भी जल्द पूरा किया जाए।
नई पहल से जल प्रबंधन होगा मजबूत
सरकार ने जल जीवन मिशन के अगले चरण में सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। इसके तहत ‘सुजलम भारत’ और ‘जल अर्पण’ जैसी नई पहल शुरू की जाएंगी। सुजलम भारत कार्यक्रम के तहत गांवों में पेयजल व्यवस्था की डिजिटल मैपिंग की जाएगी, जिससे जल स्रोत से लेकर घर तक पानी पहुंचाने की पूरी व्यवस्था का रिकॉर्ड तैयार किया जा सकेगा। वहीं जल अर्पण के माध्यम से योजनाओं का प्रबंधन ग्राम पंचायतों और स्थानीय समितियों को सौंपने की योजना है, जिससे स्थानीय स्तर पर जल प्रबंधन अधिक प्रभावी हो सके।
दिवाला कानून और कंपनी अधिनियम में संशोधन
कैबिनेट ने दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता तथा कंपनी अधिनियम में संशोधन को भी मंजूरी दी है। इन बदलावों का उद्देश्य दिवाला मामलों की प्रक्रिया को तेज बनाना और आवेदन स्वीकार करने में लगने वाले समय को कम करना है। सरकार का मानना है कि इससे कंपनियों से जुड़े वित्तीय मामलों का समाधान तेजी से हो सकेगा और व्यापारिक माहौल को भी मजबूती मिलेगी।
जेवर एयरपोर्ट के लिए सड़क परियोजना को मंजूरी
केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में बन रहे जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए सड़क संपर्क विकसित करने की परियोजना को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की संशोधित लागत लगभग 3,630 करोड़ रुपये तय की गई है। लगभग 31 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम से हवाई अड्डे तक तेज और सीधा संपर्क प्रदान करेगा। इस परियोजना से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
मदुरै एयरपोर्ट को मिला अंतरराष्ट्रीय दर्जा
कैबिनेट ने तमिलनाडु के मदुरै हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस फैसले से दक्षिण भारत के इस क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और हवाई यात्रा को बढ़ावा मिलने की संभावना है। इससे अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए भी नए अवसर खुलेंगे।
रेल और सड़क नेटवर्क को मजबूत करने की पहल
सरकार ने रेल और सड़क ढांचे को मजबूत करने के लिए भी महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। पश्चिम बंगाल और झारखंड को जोड़ने वाली दो रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनकी लागत लगभग 4,474 करोड़ रुपये है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से करीब 192 किलोमीटर रेल नेटवर्क बढ़ेगा और कई जिलों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाले एक महत्वपूर्ण सड़क खंड को चार लेन बनाने की योजना को भी मंजूरी दी गई है। इससे यात्रा समय कम होगा और क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
डिस्क्लेमर
यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध समाचार जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है और इसका उद्देश्य केवल सामान्य जानकारी प्रदान करना है। इसमें दी गई योजनाओं, बजट और नीतियों से संबंधित विवरण समय के साथ बदल सकते हैं। किसी भी आधिकारिक जानकारी के लिए संबंधित सरकारी विभाग या आधिकारिक स्रोतों की पुष्टि करना आवश्यक है।
