नई दिल्ली. इंटर-मिनिस्ट्रियल ब्रीफिंग में देश की ऊर्जा आपूर्ति और रसोई गैस (एलपीजी) वितरण को लेकर सरकार ने कई अहम और बड़े ऐलान किए हैं. घरेलू एलपीजी और पीएनजी की आपूर्ति बिना किसी कटौती के लगातार जारी रखने का भरोसा दिलाते हुए, सरकार ने भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए कमर कस ली है.
इसी कड़ी में कमर्शियल गैस सिलेंडर पर अब सभी राज्यों को 10 फीसदी अतिरिक्त एलपीजी कोटा देने का फैसला किया गया है. सरकार के इस कदम से छोटे व्यापारियों और रेस्टोरेंट मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्हें अक्सर मांग बढ़ने या त्योहारों के सीजन में गैस की किल्लत का सामना करना पड़ता था.
घरेलू गैस उत्पादन में बंपर उछाल
सरकार के लिए एक बड़ी राहत की खबर यह है कि देश के भीतर घरेलू एलपीजी उत्पादन में 40 फीसदी की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है. हालांकि, अधिकारियों का मानना है कि वैश्विक और घरेलू स्तर पर एलपीजी की मौजूदा स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है. इसी संकट को देखते हुए सरकार ने आम नागरिकों से एक विशेष और अहम अपील की है. सरकार ने कहा है कि जिन इलाकों में पीएनजी पाइपलाइन की सुविधा उपलब्ध है, वहां के लोग एलपीजी सिलेंडर का मोह छोड़कर तुरंत पीएनजी कनेक्शन अपनाएं. इससे गैस वितरण का दबाव काफी हद तक कम होगा और यह गैस सिलेंडर के मुकाबले अधिक सुरक्षित और सुलभ भी है.
कालाबाजारी रोकने के लिए छापेमारी
गैस वितरण प्रणाली में पूरी तरह से पारदर्शिता बनाए रखने और कालाबाजारी पर नकेल कसने के लिए सरकार अब सख्त एक्शन मोड में आ गई है. इसी के तहत देशभर के 2300 एलपीजी रिटेल आउटलेट्स पर अचानक सरप्राइज चेकिंग और छापेमारी की गई. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि लोग गैस की कमी को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें. डिजिटल बुकिंग को बढ़ावा देते हुए ब्रीफिंग में बताया गया कि आज कुल एलपीजी बुकिंग का 93 फीसदी हिस्सा ऑनलाइन माध्यम से ही पूरा हुआ है. लोगों से खास अपील की गई है कि वे एलपीजी एजेंसी पर बेवजह भीड़ लगाने के बजाय आधिकारिक पोर्टल या ऐप के जरिए ही अपनी गैस बुक करें.
जहाजों से उतारी जा रही गैस
गैस आपूर्ति को लेकर संबंधित मंत्रालय पल-पल की निगरानी कर रहा है और हालात पूरी तरह काबू में हैं. जानकारी दी गई है कि एलपीजी कैरियर जहाज नंदादेवी और शिवालिक से इस वक्त एलपीजी डिस्चार्ज करने का काम तेजी से चल रहा है और किसी भी बंदरगाह पर कोई कंजेशन या रुकावट नहीं है.
