किसानों की फसलों का सही रिकॉर्ड तैयार करने के उद्देश्य से शासन द्वारा डिजिटल क्रॉप सर्वे कराया जा रहा है। इस सर्वे के माध्यम से खसरा संख्या के आधार पर खेतों में बोई गई फसलों की जांच की जा रही है, जिससे फसल क्षेत्रफल और फसल प्रकार की वास्तविक स्थिति सामने आ सके। डिजिटल सर्वे के तहत, सर्वे कर्मी मोबाइल ऐप का उपयोग कर खेतों में जाकर फसलों की जियो-टैग तस्वीरें ले रहे हैं और उन्हें ऑनलाइन अपलोड कर रहे हैं। इस प्रक्रिया से रिकॉर्ड में पारदर्शिता आएगी और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा तथा आपदा राहत जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र किसानों तक समय पर पहुंच सकेगा। पनियरा क्षेत्र की ग्राम सभा नरकटहा में भी डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए दो कार्मिकों को नियुक्त किया गया है। इनमें पंचायती राज विभाग से अनुपमा गुप्ता और कृषि विभाग से रमेश सिंह शामिल हैं। ये दोनों कार्मिक खेतों में पहुंचकर खसरा संख्या के अनुसार फसलों का सत्यापन कर रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार, डिजिटल क्रॉप सर्वे से गलत प्रविष्टियों पर रोक लगेगी और किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सुविधा होगी। शासन की यह पहल किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
डिजिटल क्रॉप सर्वे से फसलों का सटीक रिकॉर्ड: गांगीबाजार में खसरा संख्या के आधार पर खेतों में बोई गई फसलों की हो रही पड़ताल – Gangi bazar(Maharajganj sadar) News
किसानों की फसलों का सही रिकॉर्ड तैयार करने के उद्देश्य से शासन द्वारा डिजिटल क्रॉप सर्वे कराया जा रहा है। इस सर्वे के माध्यम से खसरा संख्या के आधार पर खेतों में बोई गई फसलों की जांच की जा रही है, जिससे फसल क्षेत्रफल और फसल प्रकार की वास्तविक स्थिति सामने आ सके। डिजिटल सर्वे के तहत, सर्वे कर्मी मोबाइल ऐप का उपयोग कर खेतों में जाकर फसलों की जियो-टैग तस्वीरें ले रहे हैं और उन्हें ऑनलाइन अपलोड कर रहे हैं। इस प्रक्रिया से रिकॉर्ड में पारदर्शिता आएगी और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा तथा आपदा राहत जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र किसानों तक समय पर पहुंच सकेगा। पनियरा क्षेत्र की ग्राम सभा नरकटहा में भी डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए दो कार्मिकों को नियुक्त किया गया है। इनमें पंचायती राज विभाग से अनुपमा गुप्ता और कृषि विभाग से रमेश सिंह शामिल हैं। ये दोनों कार्मिक खेतों में पहुंचकर खसरा संख्या के अनुसार फसलों का सत्यापन कर रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार, डिजिटल क्रॉप सर्वे से गलत प्रविष्टियों पर रोक लगेगी और किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सुविधा होगी। शासन की यह पहल किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।









































