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बलिया पुलिस पर भाजपा नेता का बड़ा हमला, निर्दोष पर लगाए गैंगस्टर एक्ट, सीएम योगी करें भ्रष्ट पुलिसकर्मियों पर प्रहार

बलिया : उत्तर प्रदेश के जीरो टॉलरेंस नीति पर खुद सत्ता पक्ष के नेता ने ही सवालिया निशान खड़े कर दिए है। भाजपा नेता व समाजसेवी अरुण सिंह ने बलिया पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाते हुए सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। सिंह ने गड़वार थाना पुलिस पर भ्रष्टाचार और पक्षपात का आरोप लगाते हुए यहां तक कह दिया कि अगर न्याय नहीं मिला तो वह सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे।

 

आपको बता दे कि मामला गड़वार थाना क्षेत्र का है जहां पूर्व में दो पक्षों के बीच विवाद में एक व्यक्ति की जान चली गई थी। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत कुल पांच लोगों को नामज़द किया था। अरुण सिंह का दावा है कि मुख्य आरोपी के अलावा अन्य चार लोग पूरी तरह निर्दोष हैं जिन्हें आपसी रंजिश के चलते इस संगीन मामले में घसीटा गया है।

 

गैंगस्टर एक्ट लगने से खासा नाराज अरुण सिंह ने आरोप लगाया कि पैसे के दम पर कार्रवाई की गई है। गड़वार थाना प्रभारी पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा शुक्रवार को कोर्ट ने चार निर्दोष की जमानत मंजूर कर ली थी उन्हें मंगलवार को जेल से बाहर आना था लेकिन इसी बीच थाना प्रभारी ने विपक्षी पार्टियों से मोटी रकम लेकर आनन-फानन में सभी आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट तमिल कर दिया है। अरुण सिंह का कहना है कि जिन लोगों पर गैंगस्टर लगाया गया है उनका कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं है। बिना किसी पूर्व मुकदमे के सीधे गैंगस्टर की कार्रवाई करना पुलिस की मनसा पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं।

 

अरुण सिंह ने मीडिया के कैमरे पर बताया कि मैं जिले के पुलिस अधीक्षक से मिले लेकिन वहां से उन्हें निराशा ही हाथ लगी। सिंह ने बताया कि एसपी के द्वारा कहा गया कि हम इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं आप हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं।

 

भाजपा नेता ने रोष जताते हुए कहा कि जब जिले के जिम्मेदार अधिकारी ही हाथ खड़े कर दे तो आम जनता न्याय की उम्मीद किससे करें। अरुण सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित करते हुए मांग की है कि गड़वार थाना प्रभारी समेत उन तमामं पुलिस कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए जो चंद रुपयों के लिए निर्देशों का भविष्य बर्बाद कर रहा है। चेतावनी दिया कि वह इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे यदि मामले के निष्पक्ष जांच कर निर्दोषों को राहत नहीं दी गई तो वह पुलिस प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे।


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