UP Cabinet Meeting: CM योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में सोमवार को होने वाली उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। इन प्रस्तावों में निजी बिजनेस पार्क योजना और गेहूं खरीद नीति प्रमुख हैं। इसके अलावा आवास, ऊर्जा, शिक्षा, लोक निर्माण, आईटी, गृह, नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति जैसे विभागों से जुड़े करीब 21 प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी।
गेहूं खरीद नीति और किसानों को राहत
रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए सरकार 2585 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं खरीद नीति को मंजूरी दे सकती है। बोरे महंगे होने की स्थिति में किसानों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने पर भी विचार किया जा सकता है, जिससे खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल सके और किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
Also Read: लखनऊ: CM योगी के आवास पर BJP की कोर कमेटी बैठक, मंत्रिमंडल विस्तार और OBC आयोग पर मंथन
निजी बिजनेस पार्क से निवेश को बढ़ावा
राज्य में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से प्लग एंड प्ले मॉडल पर निजी डेवलपर्स द्वारा बिजनेस पार्क विकसित करने की योजना भी मंजूरी के लिए पेश होगी। इस योजना के तहत सरकार भूमि उपलब्ध कराएगी, जबकि डेवलपर्स वहां शेड और अन्य बुनियादी सुविधाएं तैयार करेंगे। इन शेड्स को छोटे और मध्यम निवेशकों को किराए पर दिया जाएगा, जिससे औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
इन्फ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और पर्यटन पर जोर
कैबिनेट बैठक में कई विकास परियोजनाओं पर भी निर्णय लिया जा सकता है। इनमें संभल में गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे लॉजिस्टिक एवं मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना, लखनऊ में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर की लागत संशोधन, और ऐतिहासिक इमारतों को पीपीपी मॉडल पर पर्यटन के लिए विकसित करने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। इसके अलावा गोरखपुर में सोलर सिटी परियोजना और अन्य ऊर्जा व बुनियादी ढांचा विकास योजनाओं पर भी मुहर लग सकती है।
Also Read: ‘पत्रकारों, शिक्षकों और वकीलों को मिलेंगे आवास…’, सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान
कैबिनेट के बाद मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक
कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के साथ अलग से बैठक करेंगे। इस दौरान सरकार के नौ वर्षों के कार्यों की समीक्षा, विकास योजनाओं की प्रगति और प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री मंत्रियों से फीडबैक लेकर आगे की रणनीति तय करेंगे और आगामी कार्यों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी देंगे।
