प्रदूषण की चिंताओं के बीच कांजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड पर हाईकोर्ट ने आखिरी चेतावनी जारी की

मुंबई में कंजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड के लगातार चलने को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कड़ी चेतावनी दी थी, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा और लोगों की सेहत को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हुईं। यह इशारा किया गया कि अगर महाराष्ट्र सरकार और सिविक अथॉरिटीज़ ने बढ़ते प्रदूषण और खतरनाक मीथेन एमिशन को रोकने के लिए तुरंत और ठोस कदम नहीं उठाए, तो साइट बंद हो सकती है।(HC Issues Final Warning on Kanjurmarg Dumping Ground Amid Pollution Concerns)

लैंडफिल की मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट में अथॉरिटीज़ ने “लापरवाही भरा रवैया” अपनाया

इस स्थिति की कड़ी आलोचना की गई, और यह देखा गया कि लैंडफिल की मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट में अथॉरिटीज़ ने “लापरवाही भरा रवैया” अपनाया था। कमेटियों और रिव्यू सिस्टम बनाने के बावजूद, यह देखा गया कि कोई खास सुधार नहीं हुआ है, जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव कोशिशों के असर को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। इस मामले को अर्जेंट बताया गया, और कोर्ट ने इशारा किया कि अगर संवैधानिक उल्लंघन की पहचान हुई तो सख्त कदम उठाए जा सकते हैं।

डंपिंग ग्राउंड से निकलने वाला मीथेन एमिशन एक बड़ा खतरा

साइंटिफिक रिपोर्ट्स की ओर ध्यान दिलाया गया, जिनमें बताया गया था कि डंपिंग ग्राउंड से निकलने वाला मीथेन एमिशन एक बड़ा खतरा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा नुकसानदायक है। ऐसे एमिशन से जुड़े खतरों पर ज़ोर दिया गया, खासकर यह देखते हुए कि लैंडफिल घनी आबादी वाले इलाके में है। यह कहा गया कि अगर इस मामले को संकट की तरह नहीं देखा गया, तो साइट पर काम रोक दिया जा सकता है।

आस-पास के समुदायों पर सालों से बुरा असर

यह कार्रवाई वहां के लोगों और पर्यावरण ग्रुप्स की याचिकाओं पर आधारित थी, जिन्होंने खतरनाक हालात में लंबे समय तक रहने का आरोप लगाया था। यह तर्क दिया गया कि आस-पास के समुदायों पर सालों से बुरा असर पड़ा है, और अधिकारियों ने बहुत कम दखल दिया है। स्थिति को ऐसा बताया गया कि नागरिकों को बिना किसी सुरक्षा उपाय के असुरक्षित पर्यावरण के हालात का सामना करना पड़ रहा है।

राज्य की बनाई कमेटी के सामने आने वाली चुनौतियों को भी बताया गया, जिसमें जियोपॉलिटिकल तनाव के कारण एडवांस्ड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की स्टडी के लिए इंटरनेशनल दौरे न कर पाना भी शामिल है। हालांकि, इन दिक्कतों को लोकल सॉल्यूशन लागू करने में देरी के लिए काफी वजह नहीं माना गया।

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