महिलाओं के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक वर्कप्लेस के लिए, हर सरकारी और प्राइवेट संस्थान में एक इंटरनल कमिटी बनाना ज़रूरी है, और इस कमिटी को केंद्र सरकार के ‘शी-बॉक्स’ पोर्टल पर रजिस्टर करना ज़रूरी है, ऐसी अपील महिला एवं बाल विकास कमिश्नर नयना गुंडे ने की है।(Registration of internal committees in government and private institutions on the ‘She-Box’ portal is mandatory – Women and Child Development Commissioner Nayana Gunde)
22,052 संस्थानों ने इस पोर्टल पर रजिस्टर किया
अब तक राज्य में 22,052 संस्थानों ने इस पोर्टल पर रजिस्टर किया है, और बाकी संस्थान भी तुरंत रजिस्टर करें, नहीं तो संबंधितों के खिलाफ सज़ा वाली कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने चेतावनी दी है।सुप्रीम कोर्ट ने सभी सरकारी डिपार्टमेंट और दस या उससे ज़्यादा कर्मचारियों वाले प्राइवेट संस्थानों में एक इंटरनल कमिटी बनाने का निर्देश दिया है। काम की जगह पर महिलाओं के साथ होने वाले सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकने के लिए, पूरे देश में ‘सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ़ वीमेन (प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल) एक्ट, 2013’ को सख्ती से लागू किया जा रहा है। इसी के तहत, हर ऑफिस में एक नोटिस बोर्ड पर महिला शिकायत निवारण कमेटी की जानकारी साफ-साफ दिखाना भी ज़रूरी है। कमिश्नर नयना गुंडे ने अपील की है कि अगर किसी जगह पर ऐसा नोटिस बोर्ड नहीं दिख रहा है, तो लोग टोल-फ्री नंबर 181 या ‘शी-बॉक्स’ पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं।
उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए इस सिस्टम को और असरदार बनाने के लिए सभी जगहों को सहयोग करने की ज़रूरत है।
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