केंद्र सरकार ने सेंट्रल दिल्ली में मौजूद जिमखाना क्लब को पांच जून तक परिसर सौंपने का आदेश दिया है। जिमखाना क्लब 27.3 एकड़ में फैला हुआ है। सरकार ने कहा है कि यह जमीन रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और इसे सुरक्षित करने के लिए जरूरी है।
केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के तहत भूमि एवं विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) ने यह आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली के अत्यंत संवेदनशील और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में स्थित यह परिसर रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े अन्य अहम उद्देश्यों के लिए बेहद जरूरी है।
प्रधानमंत्री आवास के पास है क्लब
लुटियंस दिल्ली के बीच में स्थित दिल्ली जिमखाना क्लब लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री आवास के पास है। एलएंडडीओ ने 22 मई यानी शुक्रवार को क्लब के सचिव को लिखे पत्र में कहा कि इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब लिमिटेड (जिसे अब दिल्ली जिमखाना क्लब लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को 2, सफदरजंग रोड स्थित यह परिसर सामाजिक और खेल क्लब संचालित करने के विशिष्ट उद्देश्य से पट्टे पर दिया गया था।
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राष्ट्रपति ने कब्जा लेने का दिया आदेश
एलएंडडीओ ने कहा कि आसपास की सरकारी जमीनों को वापस लेने की व्यापक प्रक्रिया के तहत यह जमीन तात्कालिक संस्थागत जरूरतों, शासन-प्रशासन संबंधी बुनियादी ढांचे और जनहित की परियोजनाओं के लिए जरूरी है। आदेश में कहा गया, ‘भारत की राष्ट्रपति, पट्टा विलेख के खंड चार के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए भूमि एवं विकास कार्यालय के माध्यम से उक्त परिसर का पट्टा तत्काल प्रभाव से समाप्त करती हैं और उस पर पुन: कब्जा लेने का आदेश देती हैं।’
पांच जून को कब्जे में लिया जाएगा
इसमें कहा गया, ‘इस तरह से दोबारा कब्जा लेने पर 27.3 एकड़ जमीन का पूरी भूखंड, जिसमें उस पर स्थित सभी भवन, स्थायी संरचनाएं, ढांचे, लॉन और साजो-सामान शामिल हैं, भूमि एवं विकास कार्यालय के माध्यम से पट्टादाता अर्थात् राष्ट्रपति के पास चला जाएगा।’ आदेश के अनुसार, भूमि एवं विकास कार्यालय परिसर को पांच जून को अपने कब्जे में लेगा।
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कोर्ट में चुनौती देंगे सदस्य
इसमें कहा गया, ‘आपको निर्देश दिया जाता है कि आप निर्धारित तिथि को परिसर का शांतिपूर्ण कब्जा इस कार्यालय के प्रतिनिधियों को सौंप दें। अनुपालन न करने की स्थिति में कानून के अनुसार कब्जा ले लिया जाएगा।’ दिल्ली जिमखाना क्लब के एक सदस्य सिद्धार्थ ने कहा कि क्लब इस आदेश को अपील के जरिए चुनौती देगा। उन्होंने कहा कि परिसर से संबंधित सुरक्षा को लेकर या कोई अन्य खतरा नहीं है।
उन्होंने कहा, ‘अगला कदम इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करना होगा। क्लब बहुत पुराना है और इसके सदस्यों की संख्या काफी अधिक है। सुरक्षा का कोई खतरा या ऐसी कोई चिंता नहीं है। एक सदस्य के रूप में मुझे लगता है कि आदेश में की गई टिप्पणियों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए थी।’
सिद्धार्थ ने परिसर खाली करने के लिए दी गई समयसीमा के बारे में पूछे जाने पर कहा कि यदि अदालत का यह निर्देश होगा तो क्लब उसका पालन करेगा।
दिल्ली जिमखाना क्लब क्या है?
दिल्ली जिमखाना क्लब शहर की सबसे मूल्यवान और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जमीनों में से एक पर स्थित है। यह उच्च सुरक्षा वाले प्रशासनिक क्षेत्र में है, जहां केंद्र सरकार और रक्षा से जुड़े कई प्रमुख प्रतिष्ठान हैं। ब्रिटिश काल में स्थापित इस क्लब ने 1913 में इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब के नाम से इस स्थल से संचालन शुरू किया था। भारत की आजादी के बाद इसका नाम बदलकर दिल्ली जिमखाना क्लब कर दिया गया और मौजूदा संरचनाओं का निर्माण 1930 के दशक में किया गया था।
