महराजगंज में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना (उद्यान घटक) के पूर्व कर्मियों ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मदरसा आधुनिकीकरण योजना के शिक्षकों की तर्ज पर अपने समायोजन की मांग की। कर्मियों ने अपने अनुभव के आधार पर विभाग में न्यायोचित कार्रवाई और समायोजन की अपील की। ज्ञापन में बताया गया कि विश्व बैंक द्वारा पोषित इस परियोजना में वर्ष 1998-99 में विभिन्न आदेशों के तहत कर्मियों की नियुक्ति की गई थी। ये कर्मी लंबे समय तक नियमित रूप से कार्यरत रहे। हालांकि, 31 मार्च 2005 को परियोजना बंद होने के बाद सभी कर्मी बेरोजगार हो गए। इसके बाद प्रभावित कर्मियों ने इलाहाबाद/लखनऊ खंडपीठ में याचिकाएं दायर कीं, जिन पर न्यायालय ने उनके पक्ष में निर्णय सुनाया। कर्मियों ने बताया कि 9 अप्रैल 2015 को उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में तत्कालीन उद्यान मंत्री ने निर्देश दिए थे। इन निर्देशों में संविदा पर कार्य कर चुके कर्मियों के अनुभव को देखते हुए विभाग में रिक्त पदों पर उनके समायोजन की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया था। इसी क्रम में, 10 जून 2015 को तत्कालीन निदेशक ने एक प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया था। वर्तमान में उद्यान विभाग द्वारा माइक्रोइरिगेशन, आरकेवीवाई, पान विकास योजना और स्पेशल कंपोनेंट प्लान जैसी कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तकनीकी रूप से दक्ष कर्मियों की आवश्यकता है। कर्मियों का तर्क है कि यदि उन्हें रिक्त पदों पर नियमानुसार समायोजित किया जाता है, तो इससे योजनाओं का बेहतर संचालन होगा और किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कर्मियों को नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान सुरेन्द्र पटेल, शिवम पतालिया, नागेन्द्र सिंह, राजमणि, शिवजीत पटेल, बिनोद कुमार सिंह, शत्रुघ्न मिश्रा और पंकज कुमार श्रीवास्तव सहित कई अन्य कर्मी उपस्थित थे।
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कृषि परियोजना कर्मियों ने समायोजन की मांग की:केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन सौंपा, मदरसा शिक्षकों की तर्ज पर मांगा समायोजन
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