केंद्र सरकार ने राज्य की तेल कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे पर्याप्त लिक्विट पेट्रोलियम गैस (LPG) का भंडारण बढ़ाएं और कम से कम 30 दिनों की मांग पूरी करने लायक स्टॉक हमेशा रखें। यह कदम पश्चिम एशिया में तीन महीने से चल रहे संघर्ष के कारण उठाया गया है। LPG की वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो रही है।
भारत अपना 90 प्रतिशत LPG, 65 प्रतिशत प्राकृतिक गैस और 40 प्रतिशत कच्चा तेल मुख्य रूप से खाड़ी देशों से आयात करता है। संघर्ष के चलते LPG आयात में दिक्कतें आई हैं, जिसके कारण सरकार को कमर्शियल उपभोक्ताओं पर कुछ पाबंदियां लगानी पड़ी हैं।
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देश में फिलहाल है पर्याप्त स्टॉक
पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि तेल विपणन कंपनियां, जैसे IOC, BPCL और HPCL, अब अतिरिक्त LPG स्टोरेज क्षमता बनाने की योजना बना रही हैं। उन्होंने बताया कि देश में फिलहाल पेट्रोल, डीजल, LPG, कच्चा तेल और गैस का पर्याप्त स्टॉक है।
पूरी क्षमता से काम कर रहीं हैं रिफाइनरियां
रिफाइनरियां पूरी क्षमता से चल रही हैं और LPG का रोजाना उत्पादन अब 52,000 टन तक पहुंच गया है। इधर, कई जगहों पर पेट्रोल और डीजल की बिक्री में अचानक तेजी आई है। 150 से ज्यादा जिलों में पेट्रोल की बिक्री 30 प्रतिशत से अधिक बढ़ी है, जबकि कुछ जिलों में यह दोगुनी हो गई है।
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डीजल की मांग तेज, 100 प्रतिशत इजाफा
डीजल की बिक्री भी कई जिलों में 30 से 100 प्रतिशत तक बढ़ी है। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से कृषि सीजन की वजह से हुई है। साथ ही, लोग निजी पेट्रोल पंपों की बजाय सरकारी पंपों से ज्यादा ईंधन खरीद रहे हैं क्योंकि वहां दाम सस्ते हैं।
LPG की किल्लत नहीं, सतर्क रहने की जरूरत
सरकार ने स्पष्ट किया है कि कहीं भी LPG की कमी नहीं है। उसने राज्यों को चेतावना दी है कि होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए विशेष टीमें बनाएं। लोगों से अपील की गई है कि वे घबराकर ज्यादा ईंधन न खरीदें और केवल अधिकृत जगहों से ही खरीदारी करें।
