श्रावस्ती में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जनपद न्यायालय परिसर श्रावस्ती, भिनगा, जिलाधिकारी और उनके अधीनस्थ न्यायालयों में आयोजित इस लोक अदालत में हजारों मामलों का निस्तारण किया गया और करोड़ों रुपये की वसूली व समझौते हुए, जिससे वादकारियों को त्वरित न्याय मिला। जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष राकेश धर दुबे ने 6 आपराधिक विविध मामलों का निस्तारण कर 3,000 रुपये की वसूली की। कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश आनंद कुमार ने 9 वैवाहिक और 10 भरण-पोषण (मेंटेनेंस) मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान कराया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित कुमार प्रजापति ने 83 विद्युत बिल मामलों का निस्तारण करते हुए 1,35,000 रुपये का जुर्माना लगाया। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) अवनीश गौतम ने 2 एफआर वाद और 6 ट्रैफिक चालान मामलों का निस्तारण कर 1,200 रुपये वसूले। वहीं, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निर्दोष कुमार ने 1 एफआर और 3 आपराधिक कंपाउंडेबल मामलों का निस्तारण कर 500 रुपये की वसूली की। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनीत कुमार यादव ने 57 ट्रैफिक चालान मामलों में 10,400 रुपये और 601 छोटे अपराध (पेट्टी अफेन्स) मामलों में 86,000 रुपये की वसूली की। सिविल जज (अवर खंड) गौरव द्विवेदी ने 3 उत्तराधिकार (सक्सेशन) वादों के साथ-साथ ट्रैफिक चालान और छोटे अपराधों से संबंधित मामलों का निस्तारण किया।अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों और ग्राम न्यायालयों ने भी सैकड़ों छोटे अपराधों के मामलों का निस्तारण कर जुर्माना वसूला। स्थायी लोक अदालत, श्रावस्ती ने 6 मामलों में 4,28,421 रुपये का समझौता कराया। कलेक्ट्रेट कार्यालय के तहत विभिन्न राजस्व न्यायालयों ने 1,527 राजस्व मामलों का निस्तारण कर 6,90,961 रुपये की वसूली की। प्री-लिटिगेशन स्तर पर बैंक रिकवरी के 380 मामलों में 93,20,236 रुपये पर समझौता हुआ। इसके अतिरिक्त, विद्युत, सेवा संबंधी और अन्य मामलों का भी निस्तारण किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से एक ही दिन में बड़ी संख्या में मामलों का निस्तारण होने से न्यायालयों पर मुकदमों का बोझ कम हुआ। इससे आम नागरिकों को समय, धन और श्रम की बचत के साथ त्वरित न्याय का लाभ मिला।
