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सिद्धार्थनगर कलेक्ट्रेट में डीएम का निरीक्षण:13 से अधिक कर्मचारी अनुपस्थित, वेतन रोकने और स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए


सिद्धार्थनगर जिले में सरकारी कार्यालयों की कार्यशैली और कर्मचारियों की समयपालन व्यवस्था की जांच के लिए सोमवार को जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जी.एन. ने कलेक्ट्रेट परिसर का औचक निरीक्षण किया। सुबह लगभग 10:20 बजे पहुंचे जिलाधिकारी ने संयुक्त कार्यालय सहित कई महत्वपूर्ण विभागों और अभिलेखागारों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारी और अधिकारी अनुपस्थित पाए गए, जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए एक दिन का वेतन रोकने और स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सबसे पहले संयुक्त कार्यालय के विभिन्न पटलों का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने राजस्व अभिलेखागार, आंग्ल अभिलेखागार, ज्यूडीशियल अभिलेखागार, आपदा कार्यालय, एलआरसी कक्ष, उपजिलाधिकारी न्यायिक कक्ष, प्रोबेशन कार्यालय, पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय, कोषागार, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी कार्यालय और आबकारी अधिकारी कार्यालय का भी निरीक्षण किया। कई कार्यालयों में साफ-सफाई और पत्रावलियों के रख-रखाव की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से राजस्व अभिलेखागार में साफ-सफाई व्यवस्था बेहतर बनाने को कहा। एलआरसी को निर्देशित किया गया कि कृषक दुर्घटना बीमा योजना से संबंधित कोई भी प्रकरण लंबित न रहे और सभी मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। औचक निरीक्षण के दौरान ईआरके, आरए, जेए, खान निरीक्षक, आरआरके, सुजीत कुमार श्रीवास्तव, शैलेन्द्र तथा ध्रुव तिवारी सहित कई कार्मिक अनुपस्थित मिले। इसके अतिरिक्त, एसएलओ कार्यालय में चार, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय में एक, कोषागार कार्यालय में दो, संयुक्त कार्यालय में तीन, खाद्य सुरक्षा विभाग में दो और भू-लेख विभाग में एक कर्मचारी गैरहाजिर पाया गया। जिलाधिकारी ने सभी अनुपस्थित कर्मचारियों का एक दिन का वेतन रोकने और उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के समय अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) ज्ञान प्रकाश, नायब तहसीलदार प्रतीक्षा मौर्य, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी राजन, सांख्यिकी अधिकारी कलेक्ट्रेट तथा ड्रग इंस्पेक्टर भी कार्यालय में उपस्थित नहीं मिले। जिलाधिकारी ने इन अधिकारियों से भी स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए हैं।

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