हरीश द्विवेदी ने विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया:बोले- जनता मोदी के साथ, देश बनेगा विकसित भारत

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बस्ती। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बुधवार को शहर के अटल बिहारी वाजपेयी प्रेक्षागृह परिसर में विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। असम राज्य के प्रभारी एवं पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्रा, मनमोहन श्रीवास्तव ‘काजू’, अखंड प्रताप सिंह, गिल्लम चौधरी, पप्पू पांडे सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत में हरीश द्विवेदी ने बताया कि मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस से 21 जून अंतरराष्ट्रीय योग दिवस तक विभिन्न जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य केंद्र सरकार द्वारा गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाओं और युवाओं के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी जन-जन तक पहुंचाना है। द्विवेदी ने बताया कि विकास प्रदर्शनी के माध्यम से केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार की जनहितकारी योजनाओं को प्रदर्शित किया गया है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को इन योजनाओं की जानकारी देना और उन्हें इनका लाभ उठाने में मदद करना है। पूर्व सांसद ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। उन्होंने कहा कि देश और बस्ती की जनता प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ी है तथा देश को सशक्त, सुरक्षित और विश्वगुरु बनाने के संकल्प को पूरा करने में सहयोग देगी। राहुल गांधी द्वारा छात्र आंदोलन शुरू किए जाने के सवाल पर हरीश द्विवेदी ने कहा कि देश की जनता और युवा कांग्रेस को नकार चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है, और यही कारण है कि विभिन्न चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है। टीएमसी और शिवसेना में हो रहे राजनीतिक घटनाक्रम पर उन्होंने कहा कि कई दलों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी के कारण लोग भाजपा और एनडीए के साथ जुड़ना पसंद कर रहे हैं। वहीं मदरसों में बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि देश में सभी वर्गों और संस्थानों पर समान रूप से नियम-कानून लागू होने चाहिए तथा सभी के लिए एक समान व्यवस्था होनी चाहिए।
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