मराठी फिल्म निर्माण सब्सिडी योजना के तहत एक नई श्रेणी शुरू की गई है, जिसमें ‘सी’ ग्रेड की मराठी फिल्में अब 10 लाख रुपये की सब्सिडी के लिए पात्र होंगी। हालांकि, यह प्रोत्साहन केवल जनवरी 2024 के बाद प्रदर्शित होने वाली फिल्मों पर लागू होगा। (State to Provide Subsidy for ‘C’ Grade Marathi Films)
सरकारी अध्यादेश जारी
यह निर्णय संस्कृति मंत्री सुधीर मुनगंटीवार की अगुवाई में फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों के साथ एक बैठक में लिया गया, जहां ‘ए’ और ‘बी’ श्रेणियों के साथ ‘सी’ श्रेणी को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया। इस समावेशन को औपचारिक रूप देने के लिए एक सरकारी अध्यादेश जारी किया गया है।
राज्य सरकार का उद्देश्य फिल्म निर्माताओं को सहायता प्रदान करके और आय के अवसर पैदा करके अधिक फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करना है। इस नए प्रावधान के तहत, फिल्म स्क्रीनिंग चयन समिति द्वारा अनुशंसित ‘सी’ ग्रेड की मराठी फिल्में अब सब्सिडी के लिए पात्र होंगी।
इसके अतिरिक्त, अध्यादेश में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समारोहों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीतने वाली मराठी फिल्मों की महिला निर्देशकों या राज्य की फिल्म सब्सिडी के लिए पात्र ‘ए’ श्रेणी की फिल्मों की महिला निर्देशकों को 5 लाख रुपये मिलेंगे।
35 से 50 अंक के बीच स्कोरिंग के आधार पर ‘सी’ रेटिंग वाली फिल्म को 10 लाख रुपये या वास्तविक निर्माण लागत, जो भी कम हो, प्रदान की जाएगी। 35 अंक से कम अंक प्राप्त करने वाली फिल्में वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं होंगी।
एक अलग घटनाक्रम में, राज्य नाटक प्रतियोगिता में परीक्षकों के पारिश्रमिक में 18 वर्षों के बाद वृद्धि की गई है। राज्य सांस्कृतिक विभाग द्वारा आयोजित यह वार्षिक प्रतियोगिता शौकिया और पेशेवर थिएटर समूहों के लिए महाराष्ट्र में 24 और गोवा में 25 केंद्रों पर प्रारंभिक दौर आयोजित करती है। विकलांगों के लिए हिंदी, संगीत, संस्कृत और बच्चों के थिएटर में अतिरिक्त प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं।
शौकिया नाटक प्रतियोगिताओं में जजों के लिए भुगतान 450 रुपये से बढ़कर 900 रुपये प्रति नाटक हो गया है, जबकि पेशेवर नाटक प्रतियोगिताओं में जजों को अब 1600 रुपये मिलेंगे, जो पहले 800 रुपये की राशि से दोगुना है।
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