महाराष्ट्र सरकार ने रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को मज़बूत करने और पब्लिक सर्विसेज़ की डिलीवरी में सुधार लाने के मकसद से ठाणे में एक एडिशनल कलेक्टर ऑफिस और दो नए तहसील ऑफिस बनाने का ऐलान किया है। इस फैसले का ऐलान रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले ने 29 जुलाई को ठाणे में हुए ‘छत्रपति शिवाजी महाराज महाराजास्व समाधान शिविर’ के दौरान किया। कहा गया कि नए ऑफिस रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के कामकाज को बेहतर बनाने और लोगों को सरकारी सर्विसेज़ ज़्यादा आसानी से मिल सकें, इसके लिए बनाए जाएंगे।(State Announces New Collector and two Tehsil Offices in Thane)
महाराजास्व कैंपेन को मिनिस्टर ने लोगों पर ध्यान देने वाले और फास्ट-ट्रैक गवर्नेंस का एक उदाहरण बताया। कहा गया कि इस पहल के ज़रिए ठाणे ज़िले के लगभग 76,000 परिवारों को अलग-अलग सरकारी स्कीमों के तहत सीधा फ़ायदा मिला है।
बावनकुले के मुताबिक, इस कैंपेन को रेवेन्यू, हेल्थ, एग्रीकल्चर, महिला और बाल विकास, एनिमल हसबैंड्री, स्पोर्ट्स और ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन से लागू किया गया था। इसमें शामिल डिपार्टमेंट के ज़रिए सर्विसेज़ और फ़ायदों की डिलीवरी में कोऑर्डिनेशन के लिए ठाणे ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ़ की गई। प्रोग्राम में ठाणे और पालघर ज़िलों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई फ़ैसलों का भी ऐलान किया गया। अंबरनाथ में एक मेडिकल कॉलेज और एक नवोदय विद्यालय बनाने के लिए ज़मीन दी जानी है। एक एग्रीकल्चरल यूनिट, एक मॉडर्न कन्वेंशन सेंटर और कोस्टल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के प्रपोज़ल भी बताए गए।
इवेंट के दौरान रेवेन्यू और लैंड एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े कई बदलावों पर ज़ोर दिया गया। नॉन-एग्रीकल्चरल परमिशन की ज़रूरी शर्त को हटाया जाना है, जबकि फ्रैगमेंटेशन कानून को वापस लेने का प्रपोज़ल है। ठाणे में लगभग एक लाख परिवारों को लीगल प्रॉपर्टी राइट्स भी दिए जाने की उम्मीद है, जिनके पास छोटे प्लॉट हैं जिन पर 15 अक्टूबर, 2023 से पहले स्ट्रक्चर बनाए गए थे। इन प्रॉपर्टीज़ को रेगुलराइज़ेशन प्रोसेस के ज़रिए कवर करने का प्रपोज़ल है।
फ्लैट मालिकों को फॉर्मल प्रॉपर्टी कार्ड देने के प्लान का भी ऐलान किया गया। महाराष्ट्र लेजिस्लेचर के आने वाले विंटर सेशन के दौरान एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉडर्न लैंड टाइटलिंग एक्ट पेश करने का प्रपोज़ल है। ठाणे कलेक्टर डॉ. श्रीकृष्ण पांचाल ने कहा कि महाराजस्व कैंपेन के पहले फ़ेज़ में लगभग 76,000 बेनिफिशियरीज़ को कवर किया गया था। इस पहल के तहत दिए गए फ़ायदों में जंगल के कानूनों के तहत आदिवासी समुदायों को दिए गए ज़मीन के अधिकार और योग्य फ़ायदों को मुफ़्त रेत बांटने के अधिकार शामिल थे।
प्रोग्राम के दौरान अलग-अलग कैटेगरी के योग्य नागरिकों को अलग-अलग सरकारी स्कीमों के तहत सर्टिफ़िकेट और फ़ायदे औपचारिक तौर पर बांटे गए।
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