नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने मंगलवार को देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी नेशनल हाइड्रो पॉवर कॉरपोरेशन (एनएचपीसी) में अपनी छह फीसदी हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। इसके शेयर बिक्री के लिए न्यूनतम मूल्य 71 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। विनिवेश लक्ष्य के तहत शुरू की गई इस प्रक्रिया के तहत इस कंपनी में सरकार अपने शेयरों को डिस्काउंट पर बेच रही है।
एनएचपीसी के अनुसार इस बिक्री से सरकारी खजाने में 4,300 करोड़ रुपये आने का अनुमान है। कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष 2025—26 की चौथी तिमाही में 1,549 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में सोमवार को एनएचपीसी कंपनी का शेयर 77.19 रुपये पर बंद हुआ। इसकी तुलना में 71 रुपये प्रति शेयर का ओएफएस मूल्य करीब 8 फीसदी की छूट पर मिल रहा है। एनएचपीसी का शेयर पिछले बंद भाव से 2.07 फीसदी नीचे बंद हुआ था, लेकिन मंगलवार को बाजार खुलने पर इसमें 5.48 फीसदी की गिरावट दिखने लगी और बाजार भाव फिसलकर 72 रुपये के आसपास पहुंच गया है।
वित्त वर्ष 2026-27 में भारत सरकार ‘ऑफर फॉर सेल’ (ओएफएस) के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनएचपीसी में 6 फीसदी की अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। इससे पहले सरकार ने कोल इंडिया लिमिडेट और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अपनी हिस्सेदारी बेची है। सरकार का एनएचपीसी के शेयरों की होने वाली बिक्री से लगभग 4,200 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। यह केंद्र सरकार के वित्त वर्ष 2027 के विनिवेश के बड़े लक्ष्य का एक अहम हिस्सा है।
