कैबिनेट मीटिंग में महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (महावितरण) को इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, घरेलू और बाकी सभी नॉन-एग्रीकल्चरल कंज्यूमर्स के लिए दो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों और MSEB सोलर एग्रो पावर लिमिटेड (MSAPL) को बांटकर दो इंडिपेंडेंट कंपनियां बनाने को मंजूरी दे दी गई, ताकि खेती के कंज्यूमर्स को बिजली सप्लाई और उससे जुड़ी सर्विसेज दी जा सकें। मीटिंग की अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की।(Financial Restructuring of Maharashtra State Electricity Distribution Company)
कैपिटल मार्केट में लिस्ट करने के लिए IPO लाने की मंजूरी
मीटिंग में नॉन-एग्रीकल्चरल डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की कंपनी महावितरण के IPO को भी कैपिटल मार्केट में लिस्ट करने की मंजूरी दे दी गई। सरकार ने महावितरण द्वारा अलग-अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लिए गए करीब 32,679 करोड़ रुपये के लोन की गारंटी दी है। इस लोन की देनदारी के लिए, महाराष्ट्र सरकार पंद्रह साल की मैच्योरिटी वाले लॉन्ग-टर्म सरकारी बॉन्ड जारी करेगी। इससे MSEB पर कर्ज़ का बोझ कम करने और फाइनेंशियल हालत सुधारने में मदद मिलेगी।
फाइनेंशियल हालत को मज़बूत करने और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सस्टेनेबिलिटी बनाने के लिए रीस्ट्रक्चरिंग
यह रीस्ट्रक्चरिंग MSEB की फाइनेंशियल हालत को मज़बूत करने और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सस्टेनेबिलिटी बनाने के लिए की जाएगी ताकि राज्य में कंज्यूमर्स को एनर्जी सिक्योरिटी और क्वालिटी सर्विस दी जा सके। एनर्जी सेक्टर में मार्केट के मौके का फ़ायदा उठाने के लिए ऐसी दो कंपनियाँ बनाई जाएँगी। महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की सिफारिशों और मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 के स्ट्रेटेजिक मकसद के मुताबिक, MSEB सोलर एग्रो पावर लिमिटेड की स्थापना 31 मई 2023 को की गई है।
इस कंपनी के ज़रिए, खेती के लिए बिजली सप्लाई की प्लानिंग करने और सोलर एनर्जी पर आधारित एग्रीकल्चरल एनर्जी सिस्टम डेवलप करने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा।
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