राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की ताजा ‘प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2024’ रिपोर्ट ने देश की जेल सुरक्षा और पुलिस मुस्तैदी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के आंकड़ों का बारीक विश्लेषण बताता है कि देश भर में कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाकर हिरासत से भागने वाले अपराधियों की तादाद बढ़ रही है। साल 2024 के दौरान पूरे भारत में कुल 178 कैदी से फरार हुए, जिनमें से पुलिस केवल 85 अपराधियों को ही दोबारा सलाखों के पीछे ला सकी है। जबकि 93 अब भी फरार हैं। यानी राष्ट्रीय स्तर पर रिकवरी की दर महज 47.75 प्रतिशत रही है।
इस पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य में छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा चूक और लचर ट्रैकिंग के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन के साथ उभरा है। छत्तीसगढ़ देश भर में फरार कैदियों का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है, जहां साल 2024 में सबसे ज्यादा 19 कैदी सुरक्षा घेरा तोड़कर भाग निकले। बेहद शर्मनाक बात यह है कि राज्य की पुलिस केवल 2 फरार अपराधियों को ही वापस दबोचने में कामयाब रही। महज 10.53 प्रतिशत की इस सबसे कम रिकवरी दर के कारण छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था और अपराधियों को ट्रैक करने की पुलिसिया प्रणाली पर बड़े सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं।
यह भी पढ़ें: कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर के घर क्यों पहुंची पुलिस? माता-पिता की बढ़ी चिंता
NCRB डेटा के अनुसार 178 कैदियों में से देशभर में जेल के अंदर से 39 कैदी फरार हुए, जबकि जेल के बाहर यानी कोर्ट पेशी, अस्पताल या ट्रांजिट के दौरान 74 आरोपी भाग निकले। वहीं 65 आरोपी पुलिस कस्टडी से फरार हुए।
सबसे ज्यादा फरार कैदी किस राज्य में?
रिपोर्ट के अनुसार फरार कैदियों के मामलों में छत्तीसगढ़ देश में सबसे ऊपर रहा, जहां कुल 19 आरोपी और कैदी न्यायिक या पुलिस कस्टडी से फरार हुए। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 17 और बिहार में 16 फरारी दर्ज की गईं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में 14-14 कैदी फरार हुए, जबकि उत्तर प्रदेश में यह संख्या 11 रही। वहीं राजस्थान और ओडिशा में 10-10 फरारी के मामले सामने आए।
यह भी पढ़ें: फलता में खिला कमल, बीजेपी के देबांग्शु पांडा जीते, TMC चौथे स्थान पर खिसकी
जीरो फरार कैदी किस राज्य/UT में?
अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और सिक्किम ऐसे राज्य हैं जहां 2024 में हिरासत से फरार होने का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ। वहीं दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर, अंडमान और निकोबार, दादरा और नगर हवेली व दमन और दीव, और लक्षद्वीप ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां इस तरह का कोई भी फरार होने का मामला सामने नहीं आया।
