काठमांडू। नेपाल के राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल से मंजूर अध्यादेश के राजपत्र में प्रकाशित होते ही 1500 से अधिक राजनीतिक नियुक्तियां रद हो गईं। इसी के साथ 150 सार्वजनिक निकायों के 1,500 से अधिक पद आज रिक्त हो गए । शनिवार को जारी “सार्वजनिक पदाधिकारी हटाने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश” को रविवार को राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।
इस अध्यादेश का प्रभाव विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक संस्थानों, समितियों, बोर्डों और विभिन्न प्राधिकरणों सहित कई सरकारी निकायों पर पड़ा है। पिछली सरकारों के कार्यकाल में की गई राजनीतिक नियुक्तियां रद कर दी गई है।
इस अध्यादेश के दायरे में पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, शेर बहादुर देउवा, पुष्प कमल दहाल प्रचण्ड से लेकर पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्व वाली सरकार के दौरान की गई नियुक्तियां आई हैं।
इस अध्यादेश से नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थान, संवैधानिक निकाय तथा सरकारी प्रसारण संस्थान भी प्रभावित हुए हैं। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के सचिवालय से मीडिया को भेजे गए प्रेस नोट में उन 150 सरकारी निकायों के नाम शामिल हैं.
जिनमें पिछली सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए कुल 1594 लोगों को आज से पदमुक्त माना गया है। हालांकि, अध्यादेश में नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर या उसके बोर्ड सदस्यों को हटाने सम्बन्धी कोई सूचना नहीं दी गई है।
