कुछ मांगों पर सहमति बनी कुछ पर नहीं :पाण्डेय 

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय ने सोमवार को बताया कि अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की अध्यक्षता में पावर कार्पोरेशन प्रबंधन व संगठन पदाधिकारी के बीच बैठक वार्ता हुई। जिसमें विद्युत उपकेंद्रों पर ड्यूटी चार्ट चस्पा कराने, पावर कारपोरेशन के आदेश  3-12-2024 एवं अन्य का पालन करते हुए कुशीनगर जनपद से मार्च 2023 में हटाए गए कर्मचारियों के बकाए वेतन का भुगतान कराने, मई 2026 में हटाए गए 44 कर्मचारियों को कार्य पर वापस लेने, कर्मचारियों के बकाए वेतन का भुगतान कितने, उच्च न्यायालय के आदेश का पालन कराने, मेसर्स एस के इलेक्ट्रिकल्स व मेसर्स साधना सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों के ईपीएफ में किए गए अनियमितता की रकम को उनके जब्त प्रतिभूति से कटौती कर कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा कराने पर सहमति बनी।
पाण्डेय ने आगे बताया कि छंटनी में हटाए गए कर्मचारियों को कार्य पर वापस लेने, मानक समिति की रिपोर्ट उपलब्ध कराने, ऊर्जा मंत्री के निर्देश पर पावर कारपोरेशन प्रबंधन द्वारा 18-9-2025 को किए गए आदेश के अनुसार कार्य के अनुरूप अनुबंध करने, वेतन रुपया 18 हजार निर्धारित करने, मार्च 2023 में हटाए गए कर्मचारियों को कार्य पर वापस लेने,उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन एवं अन्य ऊर्जा निगमों को नवगठित आउटसोर्स सेवन निगम के प्रावधानों के अंतर्गत शामिल करने, श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित अवकाश दिए जाने, मीटर रीडरों को अन्य आउटसोर्स कर्मचारियों की भांति वेतन, ईपीएफ व ईएसआई का लाभ दिए जाने पर सहमति नहीं बनी।