सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 हुई, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 कर दी गई है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल नहीं किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी ‘सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026’ का उद्देश्य शीर्ष अदालत में लंबित मामलों के बढ़ते बोझ को कम करना और सुनवाई प्रक्रिया में तेजी लाना बताया गया है।
केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति ने ‘सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) अधिनियम, 1956’ में संशोधन को मंजूरी दे दी है।यह फैसला हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चार नए जजों के पद सृजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद आया है। 
5 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इससे संबंधित संशोधन विधेयक को संसद में लाने का निर्णय लिया गया था।सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में बढ़ते मामलों और कार्यभार को देखते हुए जजों की संख्या बढ़ाना आवश्यक हो गया था। नए पद सृजित होने से मामलों के निस्तारण में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 30 से बढ़ाकर 33 की गई थी। नए संशोधन के बाद मुख्य न्यायाधीश सहित सुप्रीम कोर्ट में कुल स्वीकृत जजों की संख्या 38 हो जाएगी।