श्रावस्ती में स्वच्छता समिति की बैठक:अगस्त से ग्राम पंचायतों में लगेगा स्वच्छता शुल्क, घर-घर होगा कूड़ा संग्रह

श्रावस्ती जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वच्छता समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए स्वच्छता व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। बैठक में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, आदर्श मॉडल ग्राम पंचायतों के सत्यापन समेत विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि अगस्त माह से जिले की सभी ग्राम पंचायतों में स्वच्छता शुल्क अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। इसके तहत ग्रामीणों से प्रतिदिन एक रुपये की दर से शुल्क लिया जाएगा, जिसके बदले घर-घर कूड़ा संग्रहण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। डीएम ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित 6,500 व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण लक्ष्य को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने पात्र लाभार्थियों का सत्यापन कर शीघ्र शौचालय उपलब्ध कराने को कहा। साथ ही ग्राम पंचायतों में संचालित सामुदायिक शौचालयों का नियमित संचालन सुनिश्चित करने तथा केयरटेकरों को समय पर मानदेय भुगतान के निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने रिसोर्स रिकवरी सेंटर (आरआरसी) के नियमित संचालन पर विशेष जोर देते हुए नगर क्षेत्रों में प्लास्टिक रीसाइक्लिंग प्लांट स्थापित करने के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि प्लास्टिक कचरे का प्रभावी प्रबंधन किया जा सके। बैठक में ग्राम पंचायतों में स्थापित कूड़ा पृथक्करण केंद्रों और वर्मी कम्पोस्ट यूनिटों पर केयरटेकरों की तैनाती, उनके नियमित संचालन तथा ऑन-साइट रिकवरी (ओएसआर) बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन यूनिट और गोबरधन प्लांट की स्थापना के लिए शासनादेश के अनुसार राज्य स्तर से क्रेडिट लिमिट जारी किए जाने के विषय पर भी विचार-विमर्श किया गया। इस बैठक के अंत में स्वच्छ भारत मिशन (फेज-2) के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने वाली कटरा और टण्डवा महन्थ ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी ने दोनों ग्राम पंचायतों के सचिवों और प्रशासकों को प्रमाण-पत्र एवं स्वच्छता किट प्रदान कर उनके कार्यों की सराहना की।