लखनऊ। केन्द्र सरकार द्वारा विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) के तहत यूपी को 3,210.76 करोड़ रु स्वीकृत किये है। इससे ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यो को गति मिलने के साथ श्रमिकों को समय से मजदूरी उपलब्ध हो सकेगी।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि स्वीकृत 3,210.76 करोड़ में 1,783.76 करोड़ ग्रामीण श्रमिकों की मजदूरी में खर्च होेंगे। विकास कार्यों में उपयोग होने वाली निर्माण सामग्री एवं अन्य आवश्यक संसाधनों के लिए 1,189.17 करोड़ से ग्रामीण सड़कों, जल संरक्षण, तालाबों के पुनर्जीवन, सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण, सिंचाई सुविधाओं को पूरा किया जा सकेगा।
योजनाओं के प्रभावी संचालन के लिए 237.83 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि इस धनराशि से ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही विकास योजनाओं को नई ऊर्जा मिलेगी। मजदूरी की राशि सीधे पात्र श्रमिकों के खातों में पहुंचने से ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि होगी तथा स्थानीय स्तर पर क्रय शक्ति बढ़ने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
